Edited By ,Updated: 08 Feb, 2016 07:55 PM
नेपाल में संविधान में बराबरी के हक को लेकर आंदोलनकारियों ने अपने रुख में नरमी लाते हुए भारत-नेपाल...
काठमाण्डू: नेपाल में संविधान में बराबरी के हक को लेकर आंदोलनकारियों ने अपने रुख में नरमी लाते हुए भारत-नेपाल सीमा से आर्थिक नाकेबंदी हटाने और आम हड़ताल को फिलहाल खत्म करने का आज फैसला किया। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के नेताओं सर्वश्री उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो और महेन्द्र राय यादव ने यहां एक संयुक्त बयान में इस आशय की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति और जनता की समस्या को ध्यान में रखते हुए जनता की राय के अनुसार आंदोलन कार्यक्रम में आम हड़ताल और नाकाबंदी को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। बाकी आंदोलन यथावत रहेगा। बयान में कहा गया कि मोर्चा को ताकतवर बनाने के लिए उसमें अन्य राजनीतिक दलों को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे।
आंदोलन के भावी कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए लाठी जुलूस और मशाल जुलूस निकालने तथा हस्ताक्षर अभियान चलाने की बात कही गई है। मोर्चा के एक प्रमुख नेता एवं पूर्व सांसद जयराम यादव ने बताया कि मोर्चा के चारों नेताओं के बीच यहां हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। नेपाल में पिछले आठ माह से संविधान में मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक और हिमालय क्षेत्र के आदिवासियों के हितों की अनदेखी के खिलाफ मधेसियों का आंदोलन जारी है।
देश में 20 सितंबर को नया संविधान लागू होने के बाद मधेसी मोर्चा ने भारतीय सीमा पर नाकों को अवरुद्ध कर दिया जिससे देश में पेट्रोलियम पदार्थों एवं दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं का संकट खड़ा हो गया था। बाद में अंदरुनी एवं बाहरी दबाव के कारण नेपाल सरकार ने संविधान में समानुपातिक प्रतिनिधित्व और आबादी के हिसाब से परिसीमन की मांगों को लेकर दो संशोधनों को पारित कर दिया। इनके अलावा प्रांतीय सीमांकन और नागरिकता के मुद्दे पर बातचीत जारी है।