अमेरिकी कंपनी से परमाणु समझौते को लेकर सरकार घेरे में

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Friday, September 20, 2013-10:55 AM

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अमेरिका यात्रा से पहले परमाणु नियामक की अनदेखी कर एक अमेरिकी कंपनी के साथ परमाणु संयंत्र स्थापित करने संबंधी समझौते पर दस्तखत करने के कदम को लेकर विवाद उठ खड़ा हो गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने हालांकि जोर देकर कहा है कि कोई भी समझौता भारतीय कानून के अनुरूप ही हस्ताक्षरित होगा।

परमाणु ऊर्जा विभाग ने यह भी कहा है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (एनपीसीआईएल) अमेरिकी कंपनी वेस्टिंगहाउस के साथ कोई भी आरंभिक समझौता परमाणु ऊर्जा आयोग (एईसी) और यहां की सरकार की मंजूरी से ही करेगा।

विभाग का यह बयान सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) के एक नोट के बाद आया है, जिसमें एईसी की उपेक्षा का कथित सुझाव दिया गया है। यह नोट सार्वजनिक हो गया और ऐसी खबरें भी हैं कि प्रस्तावित समझौता शायद भारतीय परमाणु उत्तरदायित्व कानून के अनुरूप नहीं होगा। इस पर भाजपा और वाम दलों सहित राजनीतिक दलों की कड़ी प्रतिक्रिया हुई है।

सीसीएस को आज की बैठक में इस नोट पर विचार करना था लेकिन अब बैठक 24 सितंबर के लिए तय की गई है। यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्ताव मंगलवार की बैठक के ताजा एजेंडे का हिस्सा होगा या नहीं।

नोट के मुताबिक एनपीसीआईएल और अमेरिका की वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी के बीच प्रारंभिक अनुबंध पर हस्ताक्षर का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव गुजरात के छाया-मीठीविर्दी में स्थापित होने वाले एक बिजली संयंत्र के लिए 1.516 करोड डॉलर की लागत से 1000 मेगावाट के छह परमाणु रिएक्टर खरीदने से संबंधित है।

कथित परमाणु नियामक की अनदेखी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कल कहा कि परमाणु दायित्व अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण धाराओं से भारत द्वारा समझौता करने संबंधी खबरें बहुत चिंताजनक हैं। उसने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी आगामी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी परमाणु कंपनियों को यह तोहफा देने जा रहे हैं जो देश हित में नहीं है। पार्टी के राज्यसभा में उप नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की सुरक्षा से समझौता करने वाला कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं किया जाए।


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