ईरान के साथ ‘गुप्त संधि’ की खबरों से अमेरिकी सांसद चिंतित

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Wednesday, January 15, 2014-10:56 AM

वाशिंगटन: ईरान के साथ ‘गुप्त संधि’ से जुड़ी खबरों से बेहद चिंतित दो अमेरिकी सीनेटरों ने ओबामा प्रशासन से इस स्थिति को तत्काल स्पष्ट करने की मांग की है। कल जारी एक संयुक्त बयान में सीनेटर जॉन मैक्केन और लिंडसे ग्राहम ने कहा कि वे हाल में आईं उन खबरों से ‘बेहद चिंतित’ हैं, जिनके अनुसार ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ उसके परमाणु कार्यक्रम के भविष्य से जुड़े कुछ समझौते किए हैं। इन समझौतों को कुछ लोग ‘गुप्त संधि’ भी कह रहे हैं।

सांसदों ने कहा, ‘‘ईरान के प्रमुख परमाणु वार्ताकार ने यह दावा किया है कि इस संभावित समझौते के तहत ईरान को उसके सभी परमाणु संस्थान खुले रखने, यूरेनियम का संवर्धन जारी रखने, परमाणु शोध जारी रखने और इसे विस्तार देने की भी अनुमति होगी।’’ सीनेटरों ने कहा, ‘‘हम ओबामा प्रशासन से इस स्थिति को तत्काल स्पष्ट करने की अपील करते हैं। हम चाहते हैं कि ईरान के साथ परमाणु नीति के बारे में कांग्रेस के सदस्यों को पूरी व सटीक जानकारी हो।’’

व्हाइट हाउस ने जल्दी ही इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया और कहा कि ईरान के साथ कोई भी गुप्त संधि नहीं की गई है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जे कार्नी ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘कोई भी गुप्त समझौता नहीं किया गया है। लागू किए जा रहे प्रबंधों से जुड़े दस्तावेज हमारे वर्णन के अनुरूप हैं और ये अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी के पास जमा कराई गई तकनीकी योजनाएं हैं।’’

व्हाइट हाउस ने कहा कि यह अपुष्ट खबरों का एक संकेत मात्र है। कार्नी ने कहा, ‘‘तकनीकी समझौते इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सांझी कार्रवाई की योजनाओं के प्रावधान क्या हैं और सार्वजनिक रूप से जारी साझी कार्रवाई योजनाएं किस तरह से क्रियान्वित की जाएंगी। यह इन प्रावधानों की जांच और लागू करने के समय को स्पष्ट करता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह अकेली अमेरिकी प्रक्रिया नहीं है। यह समझौता सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं हुआ। ये ऐसे समझौते हैं, जो हमारे पी-5 प्लस 1 सहयोगियों, यूरोपीय संघ, आईएईए और ईरान के साथ किए गए हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम इनकी लिखित जानकारी कांग्रेस और जनता को उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन हमें सभी पक्षों के साथ इस बात पर काम करते रहना चाहिए कि सूचनाओं को कब और किस प्रारूप में जारी किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा जल्दी ही किया जाएगा।’’ सीनेटरों ने कहा, ‘‘अगर यह सच है तो ये रिपोर्टें नए द्विपक्षीय प्रतिबंध विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने के कांग्रेसी सदस्यों की मांग के महत्व को बढ़ा देती है।’’
 


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