राष्ट्रदोह मामला: मुशर्रफ के खिलाफ जमानती वारंट जारी

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Friday, January 31, 2014-7:45 PM

इस्लामाबाद: पाकिस्तान में राष्ट्रदोह मामले की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है और सात फरवरी को उनकी उपस्थिति का आदेश दिया है। तीन न्यायाधीशों वाली अदालत ने मुशर्रफ की उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगने से जुड़़ी याचिका को खारिज कर दिया।

उधर, मुशर्रफ को हिरासत में लेने की संभावना नहीं है क्योंकि अदालत ने कहा है कि 25 लाख रूपए का मुचलका जमा करने पर उन्हें जमानत मिल सकती है। अदालत के रजिस्ट्रार ने फैसला पढ़ा। इससे पहले दिन में फैसले को उस वक्त सुरक्षित रख दिया गया था जब बचाव और अभियोजन पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कीं। अदालत ने इस्लामाबाद के पुलिस प्रमुख के आदेश पर अमल करने को कहा है। प्रक्रिया के तहत पुलिस को अब मुशर्रफ को गिरफ्तार करना होगा, लेकिन उन्हें तत्काल जमानत मिल जाएगी। जमानत पर रिहा व्यक्ति को आदेश के मुताबिक अदालत में पेश होना होता है।

मुशर्रफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा, ‘‘हम आदेश का अध्ययन करेंगे और अगर कोई गैरकानूनी बात है तो हम चुनौती देंगे।’’ उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा है कि उसके पास गृह मंत्रालय की ‘एक्जिट कंट्रोल लिस्ट’ से मुशर्रफ का नाम हटाने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह सिर्फ हाईकोर्ट कर सकता है। इस सूची में शामिल व्यक्ति विदेश नहीं जा सकता है।

मुशर्रफ को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या सहित चार मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति के वकील के कानूनी दल ने विशेष अदालत से कहा था कि मुशर्रफ का नाम इस सूची से हटाया जाए ताकि वह विदेश जा सकें। याचिका में कहा गया था कि मुशर्रफ हृदय संबंधी उपचार के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं।

मुशर्रफ को बीते दो जनवरी को रावलपिंडी के आम्र्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्डियोलॉजी में भर्ती कराया गया था। साल 2007 में आपातकाल लगाए जाने के मामले में मुशर्रफ के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला चलाया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने विशेष अदालत का गठन किया है।


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