चीन के फैसले से हांगकांग के जनप्रतिनिधियों के पद संभालने पर रोक

बीजिंग : चीन ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए हांगकांग के निर्वाचित बागी जनप्रतिनिधियों को पद संभालने से रोकने के लिए एक नया विवादित कानून पारित किया जिसका उद्देश्य पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश में तेज होते आजादी समर्थक आंदोलन को दबाना है।  चीन की रबर स्टाम्प संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थाई समिति की सुनवाई में कहा गया कि हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) की विधान परिषद (लेगको) के निर्वाचित सदस्यों को हांगकांग का चीन का हिस्सा मानने की शपथ लेनी होगी और शपथ बदलने वाले अयोग्य करार दिए जाएंगे।

एनपीसी ने हांगकांग के बेसिक लॉ के अनुच्छेद 104 के मूल कानून की आधिकारिक व्याख्या जारी करते हुए कहा, ‘‘पद संभालते समय हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी, प्रधान अधिकारी, कार्यकारी परिषद एवं विधान परिषद के सदस्य, सभी स्तरों के न्यायालयों के न्यायाधीश और न्यायपालिका के दूसरे सदस्य कानून के अनुरूप पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के बेसिक लॉ को बरकरार रखने की शपथ लें तथा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रति निष्ठा की शपथ लें।’’

एनपीसी ने फैसले में कहा कि ‘‘पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रति निष्ठा’’ की शर्त ना केवल वह कानूनी सामग्री है जिसे अनुच्छेद द्वारा निर्धारित शपथ में शामिल होना चाहिए बल्कि यह अनुच्छेद में निर्दिष्ट सार्वजनिक पद से जुड़े चुनाव में खड़े होने के लिए या उसे संभालने के लिए कानूनी जरूरत या पूर्व शर्त भी है।

चीन ने यह कदम पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश में अपनी राजनीतिक पकड़ को मिल रही बड़ी चुनौती से निपटने के लिए उठाया है। हांगकांग 1997 में चीन का हिस्सा बना था। 2014 के बाद से वहां आजादी के समर्थन की भावनाएं तेज हो रही हैं। इससे पहले आजादी के समर्थक जनप्रतिनिधि याउ वाई-चिंग और सिक्सटस लीउंग ने पिछले महीने विधान परिषद में शपथ लेते हुए हांगकांग का आजादी का समर्थन किया था और चीन सरकार के लिए अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। हांगकांग के अखबार ‘साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट’ की खबर के अनुसार एनपीसी की व्याख्या को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए हांगकांग की लेबर पार्टी के कई नेता बीजिंग के संपर्क कार्यालय के बाहर जमा हो गए।