पाकिस्तान सरकार ने सऊदी अरब में सैनिकों की ताजा तैनाती का ब्योरा देने से इनकार किया

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Feb, 2018 05:28 PM

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पाकिस्तान सरकार ने अपने 1,000 से ज्यादा सैनिकों को अपने करीबी सहयोगी सऊदी अरब में तैनात करने के अपने फैसले का ब्योरा मुहैया कराने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद सीनेट के अध्यक्ष रजा रब्बानी ने रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर पर ‘‘संसद की अवमानना की...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान सरकार ने अपने 1,000 से ज्यादा सैनिकों को अपने करीबी सहयोगी सऊदी अरब में तैनात करने के अपने फैसले का ब्योरा मुहैया कराने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद सीनेट के अध्यक्ष रजा रब्बानी ने रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर पर ‘‘संसद की अवमानना की कार्यवाही’’ चलाने की धमकी दी है। पाकिस्तानी थलसेना ने 15 फरवरी को घोषणा की थी कि वह एक प्रशिक्षण एवं परामर्श मिशन पर अपने सैनिकों को सऊदी अरब भेज रहा है। संसद के उच्च सदन सीनेट में नीतिगत बयान देते हुए रक्षा मंत्री दस्तगीर ने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों को सऊदी अरब भेजा जा रहा है और यमन युद्ध में खुद को उलझाने की बजाय वे सऊदी सुरक्षा र्किमयों को सिर्फ प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। 

उन्होंने सांसदों को बताया कि 1,000 से ज्यादा सैनिकों की टुकड़ी इस फैसले के तहत जल्द ही भेजे जाएंगे। अभी करीब 1,600 पाकिस्तानी सैनिक एक द्विपक्षीय समझौते के तहत सऊदी अरब में प्रतिनियुक्ति पर हैं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रशिक्षण एवं परामर्श उद्देश्यों के लिए पाकिस्तानी सैनिकों को सऊदी अरब भेजने की मंजूरी दे दी है।  उन्होंने इस धारणा को खारिज किया कि सैनिकों को सऊदी अरब भेजकर सरकार ने संसद की ओर से अपनाए गए अप्रैल 2015 के उस प्रस्ताव का उल्लंघन किया है जिसमें सरकार को यमन युद्ध से दूर रहने के लिए कहा गया था। 

बहरहाल, सीनेट के अध्यक्ष ने उच्च सदन में दस्तगीर की ओर से दिए गए बयान को उस वक्त खारिज कर दिया जब मंत्री ने कहा कि वह तैनाती के ब्योरे का खुलासा नहीं कर सकते।  रब्बानी ने पूछा, ‘‘संसद की अवमानना के मुद्दे पर हम आपके और प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करें?’’  उन्होंने पूछा कि मंत्री और प्रधानमंत्री ने संसद को इस बारे में सूचित क्यों नहीं किया जबकि वे सैनिकों को तैनात करने के फैसले के बारे में जानते थे। रब्बानी ने कहा, ‘‘संसद को (तैनाती के बारे में) एक प्रेस रिलीज के जरिए पता चला।’’ उन्होंने कहा कि कार्यपालिका ने खुद ही इस मामले में संसद को दखल देने का मौका दिया है। 

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