यूनिटेक को लगेगा करारा झटका, सरकार कर सकती है अधिग्रहण

नई दिल्लीः यूनिटेक को सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय ने कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में इसके लिए अर्जी दाखिल की है। सरकार ने कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल पाने के लिए अर्जी दाखिल की है साथ ही कंपनी के मौजूदा बोर्ड को भंग करने की मांग की गई है। सरकार यूनिटेक के बोर्ड में अपने 10 मनोनीत सदस्य लाना चाहती है। सरकार ने मौजूदा डायरेक्टर और सीएफओ की संपत्ति बेचने पर रोक लगा दी है। कंपनीज एक्ट-2013 के तहत जनहित में मांग की गई है।

एन.सी.एल.टी. ने यूनिटेक को नोटिस जारी किया है। यूनिटेक को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। एन.सी.एल.टी. ने यूनिटेक के बोर्ड में मनोनीत होने वाले 10 सदस्यों के नाम मांगे हैं। बता दें कि यूनिटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा अप्रैल में गिरफ्तार हुए थे वहीं यूनिटेक के करीब 19,000 घर खरीदार घर के इंतजार में हैं। कंपनी छोटे जमाकर्ताओं और कर्ज का 723 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट कर चुकी है।