खुदरा कारोबारियों ने मांगा उद्योग का दर्जा, GST को सरल बनाने की मांग

नई दिल्लीः खुदरा क्षेत्र के उद्यमियों ने वित्त तक आसान पहुंच और क्षेत्र में अधिक निवेश आर्किषत करने के लिये आगामी बजट में उन्हें उद्योग का दर्जा दिए जाने और माल एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) को सरल बनाने की मांग की है। इसके साथ ही खुदरा कारोबारियों ने बहुब्रांड खुदरा खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) व्यवस्था को और उदार बनाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश में भंडारण सुविधा और शीतित भंडारगृह बनाने के लिये प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

सरकार को बजट पूर्व ज्ञापन में रिटेलर्स एसोसियेसन आफ इंडिया (आर.ए.आई.) ने कहा है कि बैंक हस्तांतरण अनुपालन (बी.टी.सी.) उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वाले चालान को सरल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. रिफंड पाने के लिए कई प्रतियां देने और हाथ से हस्ताक्षर करने जैसी व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। आर.ए.आई. के सीईओ कुमार राजगोपालन ने कहा, ‘‘आर.ए.आई. ने कई तरह की व्यावहारिक समस्याओं को सामने रखा है। इसके अलावा जी.एस.टी. के क्रियान्वयन में आने वाले चुनौतियों को भी उठाया है। इसी के आधार पर संगठन ने कुछ सिफारिशें भी की हैं।’’ खुदरा कारोबार क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर राजगोपालन ने कहा, ‘‘इस तरह का कदम उठाए जाने से क्षेत्र को वित्तीय प्रणाली तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और निवेश बढ़ेगा। उद्योग का दर्जा मिलने से यह क्षेत्र भी सभी तरह के समर्थन और प्रोत्साहनों के लिए पात्र बन जाएगा जैसे कि दूसरे उद्योगों को मिल रहे हैं।’’

फ्रेंचाइज इंडिया के चेयरमैन गौरव मार्या ने कहा, ‘‘छोटे खुदरा विक्रेताओं को बैंकों से वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है ताकि वह आगे बढ़ सकें। इससे उन्हें ग्राहकों तक पहुंचने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी और सामयिक बनाया जा सकेगा।’’ अन्स्र्ट एण्ड यंग इंडिया के भागीदारी और भारत क्षेत्र कर मामलों के प्रमुख अशीष कसाद ने कहा, ‘‘खुदरा क्षेत्र ने सरकार से बहुब्रांड खुदरा व्यापार में एफ.डी.आई. व्यवस्था को अधिक उदार बनाने की भी मांग की है। उद्योग ने कहा है कि उसे आधुनिक वातानुकूलित भंडारण सुविधायें स्थापित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन दिए जाने चाहिये।’’