Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Mar, 2018 10:59 PM
पांच उच्च न्यायालयों में कुल 43 अतिरिक्त न्यायाधीशों को शुक्रवार को स्थाई न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किया गया लेकिन उच्च न्यायपालिका में कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है। कानून मंत्रालय की एक पृथक अधिसूचना में कहा गया है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय...
नई दिल्ली: पांच उच्च न्यायालयों में कुल 43 अतिरिक्त न्यायाधीशों को शुक्रवार को स्थाई न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किया गया लेकिन उच्च न्यायपालिका में कोई नई नियुक्ति नहीं की गई है।
कानून मंत्रालय की एक पृथक अधिसूचना में कहा गया है कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में 17 अतिरिक्त न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय में 10 अतिरिक्त न्यायाधीश, बंबई उच्च न्यायालय में छह अतिरिक्त न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय में सात अतिरिक्त न्यायाधीश तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय में तीन अतिरिक्त न्यायाधीश प्रोन्नत कर स्थाई न्यायाधीश बनाए गए। अतिरिक्त न्यायाधीशों का दो साल का कार्यकाल होता है जिसके बाद ज्यादातर स्थाई न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत कर दिए जाते हैं।