राज्यों की सिफारिश पर आवंटित किए गए कोयला ब्लॉकः नारायणसामी

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Thursday, October 17, 2013-4:31 PM

नर्इ दिल्ली: प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने कोयला खान आवंटन में आज कहा कि मामले में सरकार के पास छिपाने के लिये कुछ भी नहीं है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों को जो भी कोयला ब्लॉक आवंटित किये गये वह राज्य सरकारों की सिफारिश पर किये गये।

नारायणसामी ने यहां संवाददाताओं को बताया ‘‘जहां तक सरकार का इस मामले से संबंध है, हम यह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य सरकारों की सिफारिश पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों को कोयला खानों का आवंटन किया गया।’’

मंत्री ने कहा कि जिन राज्यों में कोयला खानें स्थित हैं, उनके मुख्य सचिव समिति के सदस्य हैं। ‘‘समिति ने ही इसे (कोयला ब्लॉक आवंटन) को मंजूरी दी है।’’ उन्होंने कहा ‘‘सरकार की तरफ से हमारे पास छुपाने के लिये कुछ भी नहीं है। हमने यह सब पूरी पारदर्शिता के साथ किया है।’’ नारायणसामी ने हालांकि, पूर्व कोयला सचिव पी.सी. पारेख द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला खान आवंटन मामले में अंतिम निर्णय लेने के लिये दोषी ठहराये जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। पूर्व कोयला सचिव एक मामले में पहले ही आरोपी हैं।


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