केन्द्रीय योजनाओं को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझे यूपी सरकार: रमेश

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Sunday, October 20, 2013-3:39 PM

बस्ती: केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वयन में काफी शिकायतें मिलने का दावा करते हुए आज कहा कि राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये और वह इस सिलसिले में उसे पत्र लिखेंगे। रमेश ने यहां एक समारोह में कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश में मनरेगा को लेकर काफी शिकायतें मिल रही हैं। राज्य सरकार को केन्द्रीय योजनाओं पर अमल करने की अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये। मैं इस कानून पर प्रभावी अमल के लिये राज्य सरकार को पत्र लिखूंगा।’’

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती तथा मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को संत कबीरनगर तथा सोनभद्र समेत उत्तर प्रदेश के सात जिलों में मनरेगा में भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराने का सुझाव दिया था लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। धन देना और उसके खर्च की पड़ताल करना केन्द्र सरकार का काम है लेकिन राज्य सरकार को उस पर अमल की जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिये। रमेश ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश को मौजूदा वित्त वर्ष में तीन लाख घरों के आवंटन का लक्ष्य दिया गया है।


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