भारतीय मछुआरों के मामले में केन्द्र और तमिलनाडु सरकार से जवाब-तलब

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Friday, October 25, 2013-1:01 PM

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई नौसैनिकों के कहर से बचाने संबंधी याचिका पर आज केन्द्र और तमिलनाडु सरकार से जवाब तलब किया। मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम एवं न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम, द्रमुक, सांसद ए के एच विजयन एवं अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के एक अन्य सांसद की याचिका की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी करके जवाबी हलाफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

 

न्यायालय ने नोटिस के जवाब के लिए दोनों को चार सप्ताह का समय दिया है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि श्रीलंकाई नौसैनिक न केवल अनाधिकृत रूप से भारतीय मछुआरों को पकड़ लेते हैं बल्कि उनकी नावों को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने हालांकि याचिकाकर्ता से यह पूछा कि क्या इस मसले का राजनीतिक या राजनयिक हल संभव है।


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