बहुगुणा ने की सिब्बल के साथ लोकायुक्त अधिधिनियम पर चर्चा

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Tuesday, October 29, 2013-4:34 PM

नई दिल्ली: पिछली भाजपा सरकार द्वारा पारित लोकायुक्त कानून को लागू करने से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आज इस मुद्दे पर कानून मंत्री कपिल सिब्बल के साथ चर्चा की। बहुगुणा ने सिब्बल के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम पूरे देश में वर्तमान में मौजूद लोकायुक्त कानूनों का अध्ययन कर रहे हैं। हम भाजपा शासित राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत विधेयक लाना चाहते हैं । सात नवम्बर को मैं इसकी समीक्षा अपने विधायकों, सांसदों और सहयोगी दलों के साथ करूंगा।’’

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक को मंजूरी दे चुके हैं। बहुगुणा ने हाल में कहा था कि राज्य सरकार के पास कानून को बदलने या नया कानून लाने का विकल्प है। उन्होंने कहा था, ‘‘कानून के कुछ प्रावधान असंवैधानिक हैं । न्यायपालिका को भी विधेयक के दायरे में लाया गया है।’’ पिछली भाजपा सरकार द्वारा 2011 में लाए गए विधेयक में मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस, आईपीएस सहित लोक सेवक इसके दायरे में होंगे। नये कानून के दायरे में पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और सेवानिवृत्त अधिकारी भी आएंगे जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। भाजपा ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को जिस रूप में मंजूरी दी है अगर उसे उसी रूप में लागू नहीं किया गया तो वह सड़कों पर उतरेगी।


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