रैन बसेरों का निरीक्षण कर दें रिपोर्ट: हाई कार्ट

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Thursday, October 31, 2013-1:28 PM

नई दिल्ली :राजधानी में बेघर लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरों में सुविधाओं के अभाव को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कल्याण बोर्ड व दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को निर्देश दिया है कि उनके अधिकारी इन रैन बसेरों का निरीक्षण करकें इनमें दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लें। जिसके बाद अदालत के समक्ष बीस नवम्बर तक रिपोर्ट दायर की जाए।

न्यायमूर्ति बी.डी.अहमद व न्यायमूर्ति विभू बाखरू की खंडपीठ के समक्ष एक स्वयं सेवी संस्था ने बताया कि अब ठंड का मौसम शुरू हो गया है और अभी तक दिल्ली सरकार द्वारा बेघर लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। वहीं बेघर लोगों की संख्या को देखते हुए इन रैन बसेरों की संख्या भी काफी कम है। जिस पर दिल्ली सरकार की वकील ने कहा कि सभी रैन बसेरों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी है। दोनों पक्षों की दलीलें को सुनने के बाद कहा कि संबंधित अधिकरी खुद जाकर इन रैन बसेरों का मुआयना करें और अदालत में रिपोर्ट दें।

गौरतलब है कि कुछ वर्ष पूर्व राजधानी में रहने वाले कुछ बेघरों की ठंड मौत के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में रहने वाले बेघर लोगों के लिए बनाए जाने वाले रैन बसेरों के मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। इस मामले में एक स्वयंसेवी संस्था ने भी जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को कई निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के मद्देनजर दिल्ली सरकार रैन बसेरों की बेहतरी के लिए कई कदम उठा चुकी है।


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