सार्वजनिक शौचालयों के प्रति निगम उदासीन, कोर्ट ने लगाई फटकार

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Thursday, October 31, 2013-2:03 PM

नई दिल्ली :राजधानी में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों की कम संख्या होने व मौजूद शौचालयों की दयनीय दशा होने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई है।

न्यायमूर्ति बी.डी.अहमद व न्यायमूर्ति विभू बाखरू की खंडपीठ ने निगम के उदासीन रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि वह नए सिरे से हलफनामा दायर करके बताए कि इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अब इस मामले में 21 नवम्बर को सुनवाई होगी।

महिला शौचालयों की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका पर अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि नगर निगम ने अभी तक महिला शौचालयों की कमी एवं उनमें असुविधाओं को सुधार की दशा में कोई भी कार्य नहीं किया है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहले ही अपनी रिपोर्ट में इस पर चिंता जता चुका है।

इस दलील पर निगम ने कहा कि उनको प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट समझ नहीं आई। इसलिए वह कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। जिस पर खंडपीठ ने कहा कि निगम फिर से हलफनामा दायर करके बताए कि महिला शौचालयों की संख्या कितनी है और उन्होंने इनको बढ़ाने की दिशा में क्या कदम उठाए हैं।


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