4 सप्ताह में बनाएं ई-मेल पॉलिसी: हाई कोर्ट

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Thursday, October 31, 2013-4:26 PM

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह अपनी ई-मेल पॉलिसी 4 सप्ताह में बना ले ताकि सरकारी डाटा सुरक्षित रहे। यह सरकारी ई-मेल पॉलिसी पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के तहत बनाई जा रही है।  इससे सरकारी डाटा भारत से बाहर के किसी सर्वर पर नहीं जा पाएगा।

न्यायालय ने कहा है कि सरकार एक अधिसूचना जारी करे, जिसमें बताया जाए कि मेल के जरिए फेसबुक को शिकायत भेजने के लिए डिजिटल सिग्नेचर जरूरी होंगे। न्यायमूॢत बी.डी. अहमद व न्यायमूॢत विभू बाखरू की खंडपीठ के समक्ष सरकार के वकील सुमित पुष्करना ने बताया कि सरकारी डाटा को सुरक्षित बनाने के लिए ई-मेल पॉलिसी बनाई जा रही है, जिस पर सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों की राय मांगी है। इसमे अभी समय लगेगा। इसलिए सरकार को उम्मीद है कि 4 सप्ताह में पॉलिसी बनकर तैयार हो जाएगी।

खंडपीठ ने सरकार से कहा है कि वह यह भी देखे कि सभी सोशल नेटवर्किंग साइट अपने यहां शिकायत सुनने वाले अधिकारी की नियुक्ति कर दें। अब इस मामले में 12 दिसम्बर को सुनवाई होगी।

भाजपा नेता एन. गोविंदाचार्य ने एक जनहित याचिका दायर कर रखी है। इस याचिका में कहा गया है कि सभी सरकारी अधिकारी सरकारी काम के लिए भी जी.मेल आदि का प्रयोग करते हैं, जिनके सर्वर भारत से बाहर हैं। ऐसे में सरकारी डाटा को देश से बाहर भेजा जा सकता है, जो पब्लिक रिकार्ड एक्ट का उल्लंघन है।

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