अवैध कालोनियों के लिए प्राधिकरण का गठन किया जाएगा : भाजपा

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Tuesday, November 05, 2013-11:27 AM

नई दिल्ली (अशोक शर्मा ) : भाजपा विधानसभा चुनाव में विजय हासिल करने के बाद डीडीए की तरह अनधिकृत कालोनियों और गांवों के विकास के लिए अलग विकास प्राधिकरण गठित करेगी।

भाजपा के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी ने सोमवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों के साथ सरासर अन्याय किया है। दिल्ली में 1639 अनधिकृत कालोनियां और 400 गांव हैं। इनकी दशा देश के किसी भी पिछड़े राज्य के गांव से भी बुरी है। उन्होंने कहा कि जब-जब दिल्ली में चुनाव हुआ, दिल्ली सरकार ने अनाधिकृत कालोनियों को जल्द ही नियमित कर देने की बात कही, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

हैरानी की बात तो यह भी है कि दिल्ली की 40 प्रतिशत लोगों को आज तक सरकारी पेयजल उपलब्ध तक नहीं है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि अनधिकृत कालोनियों में रजिस्ट्री शुरू कर दी जाएगी, लेकिन आज तक शुरू नहीं हो सकी है। इससे वहां जमीन के दाम आसमान छूने लगे और गरीब आदमी का अपना घर होने का सपना अधूरा रह गया है। 

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि 40 लाख से अधिक लोग आज इन अनधिकृत कालोनियों में नारकीय जीवन यापन कर रहे हैं। सुुविधा मिलने के नाम पर खुद को ठगा महसूस करते हैं।  उन्होंने कहा है कि भाजपा चाहती है कि दिल्ली का चौमुखी विकास हो और विकास की किरण हर घर तक पहुंचे।

 

Edited by:Jeta

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