लोकायुक्त सरीन के शीला पर आरोप

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Wednesday, November 06, 2013-1:15 PM

नई दिल्ली : शीला दीक्षित के लिए परेशानी खड़ी करते हुए दिल्ली के लोकायुक्त न्यायमूॢत मनमोहन सरीन ने आज कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा साल 2008 में अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए अस्थायी प्रमाण पत्र चुनावों में राजीतिक फायदा हासिल करने के लिए दिया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि लोकायुक्त के पद पर अपने आखिरी दिन में फैसले में सरीन ने दिल्ली में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हर्षवर्र्धन की ओर से दीक्षित के खिलाफ दायर शिकायत पर आदेश जारी किया। हर्षवर्धन ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने मतदाताओं को लुभाने की मंशा से अस्थायी नियमितीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया।

सरीन ने संवाददाताओं से कहा,चुनाव से पहले अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करने के मुद्दे पर हमने गौर किया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, इसलिए हमने राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि इस तरह के मामले में संबद्ध व्यक्ति को सलाह दी जानी चाहिए कि वे कथित चुनाव पूर्व इन तोहफों को बांटना बंद करें।

हर्षवर्र्धन की वकील सुनीता भारद्वाज ने कहा कि अपनी शिकायत में हर्षवर्र्धन ने कहा था कि यह मुख्यमंत्री की ओर से कदाचार है और नियमितीकरण गलत है और किसी भी अनधिकृत कालोनी के नियमितीकरण से पहले बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के साल 2006 के उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन है।


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