भाजपा ने एक रुपए किलो में चावल देने का किया वादा

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Thursday, November 07, 2013-3:35 PM

रायपुर: छत्तीसगढ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधानसभा चुनावों के जारी घोषणा पत्र में एक रुपए किलों में चावल देने सहित कई लोक लुभावन वादे किए है। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यहां घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि राज्य के 42 लाख परिवारों को कई श्रेणियों की बजाय अब एक श्रेणी बनाकर एक रूपए किलो में 35 किलो चावल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगो के स्वाभिमान एवं सम्मान के मद्देनजर मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराने की बजाय महज एक किलो की राशि पर देने का वादा किया गया है।

 

उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए तय करने की पहल की जाएगी। इसके साथ ही समर्थन मूल्य की जो भी राशि केन्द्र तय करेगा उस पर पूरे पांच वर्ष 300 रूपए क्विंटल बोनस राज्य सरकार देंगी। इसके अलावा कालेज में प्रवेश लेते ही युवाओं को लैपटाप एवं टैबलेट प्रदान किया जाएगा। डा. सिंह ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर राज्य में नोनी सुरक्षा योजना और लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी।

 

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसी भी परिवार में बेटी के जन्म लेते ही उसके नाम से राज्य सरकार एक मुश्त राशि जमा करेगी। बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर विवाह या उ"ा शिक्षा के लिए एक लाख रुपए प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता में आने पर शिक्षित बेरोजगार महिलाओं को उद्योग व्यापार के लिए तीन प्रतिशत पर रिण दिया जाएगा। इसके साथ ही स्व-सहायता समूहों को व्यवसाय के लिए दो लाख का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा।

 

सभी शहरों में महिला समृद्वि बाजार की स्थापना भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में सभी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उद्योगों एवं निजी कम्पनियों में 90 प्रतिशत स्थानीय लोगो को नौकरी दी जाएगी। बेरोजगार युवकों को व्यवसाय के लिए पांच लाख रूपए तक का रिण तीन प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा।

 

घोषणा पत्र में राज्य में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम की स्थापना किए जाने, जाति सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाए जाने के साथ ही अल्पसंख्यक आयोग को प्रभावी बनाने का भी वादा किया गया है। इसमें आदिवासी बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए शोध केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

 

राज्य में प्रशासनिक पुर्नगठन आयोग गठित किए जाने, अधिकारियों-कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान कम से कम चार स्तरीय पदोन्नति दिए जाने, 33 वर्ष के सेवाकाल के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा अवधि में पूर्ण पेंशन का लाभ दिए जाने तथा 80 हजार पेंशनभोगियों को छठें वेतनमान का लाभ दिए जाने का भी वादा किया गया है।


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