गुवाहाटी HC ने 50वर्ष पुराने आदेश रद्द किया

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Friday, November 08, 2013-1:56 AM

गुवाहाटी: गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने केद्रीय जांच ब्यूरो के गठन सम्बन्धी केंद्रीय गृह मंत्रालय के 1963 के आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए आज इसे गैर कानूनी  करार दे दिया।

न्यायमूर्ति इकबाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह आदेश गैर कानूनी है क्योंकि इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के समक्ष कभी रखा नहीं गया। उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक सीबीआई दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना कानून के तहत पुलिस बल नहीं है।

न्यायालय ने आदेश दिया कि संसद को सीबीआई के गठन के लिए कानून लाना चाहिए। अतिरिक्त महाधिवक्ता पी पी मल्होत्रा ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वथा दोषपूर्ण बताते हुए कहा कि केंद्र इसे अगले हफ्ते उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा।

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