CBI का गठन गैर कानूनी: गुवाहाटी HC

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Friday, November 08, 2013-3:41 PM

नई दिल्ली: सीबीआई के गठन को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक करार दिये जाने के बाद अब जांच एजेंसी ने आज सरकार से इस मामले पर तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया। सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा ने कहा, ‘‘हम गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और हम अपना विचार कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय को सौंपेंगे। हम निश्चित तौर पर स्थिति पर एक तत्काल कदम की मांग करते हैं।’’

उच्च न्यायालय ने कल एक फैसले में उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था जिसके तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन हुआ था। अदालत ने इसके साथ ही सीबीआई की सभी कार्रवाइयों को भी ‘असंवैधानिक’’ करार दे दिया था।  न्यायमूर्ति आई ए अंसारी और न्यायमूर्ति इंदिरा शाह की दो सदस्यीय पीठ ने  नवेंद्र कुमार नाम के व्यक्ति की याचिका पर यह फैसला सुनाया था।

नवेन्द्र ने सीबीआई के गठन संबंधी प्रस्ताव पर 2007 में उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी पी मल्होत्रा के अनुसार सीबीआई गठन को लेकर सरकारी प्रस्ताव को उच्च न्यायालय ने कई फैसलों में बार बार वैध ठहराया है। मल्होत्रा ने कहा, ‘‘यह फैसला स्पष्ट तौर पर गलत है। यह दरकिनार किये जाने योग्य है। हम निश्चित तौर पर इसे चुनौती देंगे और इसके खिलाफ अपील अधिक से अधिक सोमवार तक दायर किये जाने की उम्मीद है।’’


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