महंगी सब्जियां, दिल्ली सरकार कटघरे में

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Friday, November 08, 2013-3:47 PM

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कृषि सचिव ने दिल्ली में सब्जी कीमतों में लगी आग के लिए खुद दिल्ली सरकार को ही कठघरे में खड़ा कर दिया है। केंद्रीय कृषि सचिव आशीष बहुगुणा का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्याज और टमाटर जैसी प्रमुख सब्जियों की कीमतों में भारी तेजी खुद पैदा की गई समस्या है, इन सब्जियों का उत्पादन अच्छा है, लिहाजा इनकी कीमतों में उछाल का कोई तुक नहीं बनता। 

बहुगुणा ने कहा कि यदि दिल्ली सरकार ने कृषि उत्पाद विपणन समिति (ए.पी.एम.सी.) कानून में संशोधन कर कुछ और व्यापारियों को बाजार में आने के लिए प्रोत्साहित किया होता तो कीमतें काबू में रह सकती थी। प्याज की कीमत पिछले महीने 100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई और अभी भी 60-75 रुपए के आस-पास है। इस बीच टमाटर उछल कर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया।

उन्होंने कहा ‘‘अन्य जगहों के विपरीत दिल्ली में कीमतें कुछ अलग तरीके से तय होती हैं। मुझे कीमत में लगातार बढ़ौतरी की कोई वजह नहीं समझ में आती। दिल्ली में कीमत में बढ़ौतरी अपने-आप पैदा की हुई है।’’ जहां तक टमाटर का सवाल है तो खुदरा मूल्य के बढ़कर 80 रुपए प्रति किलो पर पहुंचने की कोई वजह नहीं है, जबकि उत्पादक राज्यों में उत्पादन अच्छा है।

बहुगुणा ने कहा कि दीवाली के मद्देनजर उत्पादक राज्यों में थोकमूल्य बाजार बंद रहने के बावजूद दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमत इतनी अधिक नहीं बढऩी चाहिए थी। उन्होंने कहा ‘‘यदि ए.पी.एम.सी. कानून में संशोधन कर दिया गया होता तो मेरठ का किसान जो अपने यहां 20 रुपए प्रति किलो की दर पर टमाटर बेचता है वह दिल्ली आता और 40 रुपए प्रति किलो पर बेचता। यदि और लोगों को मंडी में जगह दी जाती तो प्रतिस्पर्धा बढ़ती और कीमत अपने-आप कम होती।’’  यह कृषि विपणन राज्य का मामला है। यदि ए.पी.एम.सी. कानून में संशोधन होता तो किसानों और निजी इकाईयों को कृषि कारोबार में प्रवेश का मौका मिलता जिससे थोकमूल्य बाजार में प्रतिस्पर्धा का माहौल बनता। 

बहुगुणा ने कहा कि प्याज की कीमत अगले 10 दिन में घटने की उम्मीद है क्योंकि महाराष्ट्र जैसे उत्पादक राज्यों में खरीफ फसल तैयार होने की उम्मीद है जिसमें काफी देर हो गई है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में प्याज की कीमतें घट रही हैं।


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