यूपी में 16 लाख राज्यकर्मियों की महाहड़ताल आज से शुरु

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Tuesday, November 12, 2013-1:33 PM

लखनऊ: वेतन विसंगतियां दूर करने तथा प्रोन्नति समेत विभिन्न मांगों पर सरकार की वादाखिलाफी के विरोध में उत्तर प्रदेश के करीब 16 लाख राज्य कर्मचारियों ने आज अपनी बेमीयादी हड़ताल शुरू कर दी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और राज्य कर्मचारी महासंघ के संयुक्त संगठन राज्य कर्मचारी अधिकार मंच द्वारा आहूत इस हड़ताल का व्यापक असर देखा जा रहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने यहां ‘भाषा’ से बातचीत में राज्यकर्मियों की हड़ताल को बेहद सफल करार देते हुए बताया कि इस हड़ताल में लगभग 200 छोटे-बड़े कर्मचारी संगठन शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि हड़ताल के कारण राजधानी लखनऊ के जवाहर भवन, इन्दिरा भवन, स्वास्थ्य निदेशालय तथा निबंधन कार्यालयों समेत पूरे प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दफ्तरों के साथ-साथ सिंचाई, कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार कर तथा तहसील कर्मियों के दफ्तरों के ताले नहीं खुले। तिवारी ने बताया कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो 15 नवम्बर के बाद रोडवेज, विद्युत तथा स्वास्थ्य विभाग की कुछ छूटी सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाओं के कर्मी भी हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि यह हड़ताल 31 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही है।

सरकार ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों की समस्याओं तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिखित समझौतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा वेतन विसंगतियां दूर नहीं की गयीं। प्रोन्नतियां और प्रोन्नत वेतनमान नहीं दिया गया। साथ ही पेंशन बहाली भी नहीं की गई। ज्ञातव्य है कि राज्य कर्मचारी अधिकार मंच ने प्रोन्नति, पेंशन और अन्य भत्तों में बढोत्तरी तथा विभिन्न विभागों के वेतन भत्तों में गैर बराबरी दूर करने की मांग को लेकर सरकार से कई चक्र की वार्ता विफल हो जाने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी।

प्रदेश मे करीब 18 लाख राज्य कर्मचारी है जिनमें से लगभग 60 प्रतिशत कर्मी हड़ताल की घोषणा करने वाले राज्य कर्मचारी अधिकार मंच के तहत आने वाले दो कर्मचारी संघों राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और राज्य कर्मचारी महासंघ से जुड़े बताये जाते हैं। इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने कल राज्य कर्मचारी अधिकार मंच के आहवान पर होने वाली हड़ताल के मद्देनजर सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को काम पर आना चाह रहे कर्मचारियों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिये थे। पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि काम पर आने वाले कर्मचारियों को रोकने और तोडफ़ोड़ करने वाले हड़ताली कर्मचारियों के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जाये। हड़ताली कर्मचारियों द्वारा घोषित उनके मोटरसाइकिल विरोध प्रदर्शन की वीडियोग्राफी करायी जायेगी और सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने अथवा अन्य किसी तरफ से उपद्रव करने वालों के विरूद्व सख्त कार्रवाई होगी।
 


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