‘‘राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की शिकायतों पर राज्य को करनी होगी कार्रवाई’’

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Friday, November 15, 2013-7:05 PM

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान के मामलों से वह राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ही निपटेगा जहां उल्लंघन हुआ है। सरकार ने एक याचिका के जवाब में अदालत को यह जानकारी दी। याचिका में मांग की गई थी कि सभी मौकों पर और स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज और प्रतीकों का उचित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में ये दलील दी। पीठ ने 12 फरवरी तक याचिकाकर्त्ता का जवाब मांगा था। गृह मंत्रालय ने कहा, ‘‘जब भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अनुचित तरीके से प्रदर्शन या उसके अपमान के संबंध में और राजकीय प्रतीक के अनुचित तरीके से प्रदर्शन के संबंध में शिकायत गृह मंत्रालय के संज्ञान में आती है तो संबंधित प्रदेश-केंद्रशासित प्रदेश, जहां उल्लंघन हुआ है, उसे संबंधित कानून और नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा जाता है। आगे कोई भी कार्रवाई संबंधित राज्य-केंद्र शासित प्रदेश द्वारा करनी होती है।’’

अदालत सामाजिक कार्यकर्त्ता और फिल्मकार उल्हास पी आर की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा कि अलग अलग मौकों पर सरकारी विभागों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को गलत तरह से प्रदर्शित करने की खबरें अखबारों में आई हैं और उनके खिलाफ ऑनलाइन शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। याचिकाकर्त्ता ने दावा किया कि अनेक मंत्रालयों को शिकायतों के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ।


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