मुजफ्फरनगर के पीड़ितों के पुनर्वास, न्याय के लिए केंद्र सरकार से मदद का आग्रह

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Sunday, November 17, 2013-11:29 AM

नई दिल्ली: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने केंद्र सरकार से मुजफ्फरनगर हिंसा के पीड़ितों का जल्द पुनर्वास और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर हर जरूरी मदद मुहैया कराने की मांग की है। आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला ने ‘भाषा’ से कहा, ‘‘मैंने कुछ दिन पहले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की और उनके समक्ष मुजफ्फरनगर हिंसा के पीड़ितों का मुद्दा उठाया। हम चाहते हैं कि पीड़ितों का जल्द पुनर्वास होना चाहिए और इसमें केंद्र सरकार को अपने स्तर से हर संभव मदद करनी चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘पुनर्वास के साथ पीड़ितों को न्याय दिलाने का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। हमने सरकार के समक्ष इस मुद्दे को भी रखा है।’’ पुनर्वास के लिए राज्य और जिला प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमोंं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘राज्य और जिला प्रशासन ने कदम उठाए हैं, लेकिन जब तक पुनर्वास काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हम संतुष्ट नहीं हो सकते। अभी वहां हजारों लोग शिविरों में हैं और उनके पुनर्वास के काम में प्रशासन को तेजी लानी चाहिए।’’

इसी साल सितम्बर में मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में भड़की हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। पिछले दिनों में महिला संगठन ऐडवा के एक प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर की कुछ दंगा पीड़ित महिलाएं हबीबुल्ला से मिली थीं। इस दौरान उन्हें एक याचिका भी सौंपी गई थी। हबीबुल्ला ने कहा, ‘‘गृह मंत्री से मुलाकात के समय मैंने पीड़ितों की याचिका की एक प्रति उन्हें सौंप दी। उन्होंने इस मामले पर गौर करने और जरूरी कदम उठाने का भरोसा दिया है।’’  उन्होंने कहा, ‘‘प्रशासन को मुजफ्फरनगर में ऐसा माहौल पैदा करना होगा जिससे लोग अपने घरों की ओर लौटने के लिए तैयार हों। शिविरों में रहने वाले लोग अब भी डरे हुए हैं।’’ हबीबुल्ला ने कहा कि गृह मंत्री के साथ मुलाकात में उन्होंने गुजरात में सिख समुदाय के साथ कथित भेदभाव, अल्पसंख्यक बच्चों की छात्रवृत्ति का मुद्दा और अल्पसंख्यकों से जुड़े कई दूसरे मामलों पर भी बातचीत की।


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