योजनाओं का अंबार, कैसे होगा बेड़ा पार

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Thursday, November 21, 2013-1:16 PM

नई दिल्ली (निहाल सिंह): आम आदमी पार्टी ने बुधवार को अपने घोषणा-पत्र में घोषणाओं का अंबार लगाते हुए जनता को बहुत कुछ देने का वादा किया है। मगर इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैसा व संसाधन कहा से  इसका इसके कोई सीधा जवाब पार्टी के पास नहीं है। जवाब में बस इतना ही कहा कि जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, तो केंद्र पर दबाव डाला जाएगा। जवाब में आप भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा कर कार्य पूरा करने की बात करती है, मगर कोई सटीक जवाब उसके पास नहीं है। क्या यह माना जाए कि आप के पास इन योजनाओं व घोषणाओं को पूरा करने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। आप ने भी अन्य पार्टियों  की तरह जनता को रिझाने के लिए घोषणा-पत्र जारी किया है।
आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में आम जनता के लिए बिजली का बिल आधा करने की बात कहीं है, जबकि दिल्ली में बिजली वितरण का कार्य प्राइवेट कंपनियों के पास है। ऐसे में यदि बिजली की कीमत कम होगी, तो सरकार को प्रति यूनिट दी जाने वाली सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। इसका सीधा बोझ सरकार के खजाने पर पड़ेगा। इसके बाद शिक्षा में सुधार के लिए 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया है। 2 लाख सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएंगे। इनमें एक लाख महिलाओं के लिए होंगे। पूरी दिल्ली के सीवेज को रीडिजाइ किया जाएगा। हर वॉर्ड में पब्लिक लाइब्रैरी खोली जाएगी।
प्रैस कांफ्रैंस में जब यह सवाल पूछा गया कि योजनाओं की घोषणा तो कर दी गई है, इन योजनाओं को पूरा कैसे किया जाएगा। तब आप के नेताओं पर इसका कोई सीधा जवाब देते नहीं बना। बात को घुमाते हुए कहा कि जब पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार होगी, तो केंद्र पर दबाव रहेगा। यानि आप अपनी घोषणाओं के लिए केंद्र से धन मिलने के सहारे होगा और उसके पास इन योजनाओं को पूरा करने की अपनी कोई ठोस रणनीति व नीति नहीं है।

शिक्षा
> दिल्ली में 5 सौ नए सरकारी स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे, इसके साथ ही शिक्षा स्तर बढ़ाया जाएगा।
> सरकारी स्कूलों और आंगनवाडिय़ों की देखभाली की जिम्मेदारी मोहल्ला सभाओं को दी जाएगी।
> सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा
> केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह दिल्ली सरकार के अधीन विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर किया जाएगा
> दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम समीक्षा के बाद खत्म किया जाएगा 
 

सुरक्षा
> जस्टिस वर्मा कमेटी की सभी सिफारिशों को लागू किया जाएगा
> हर पुलिस थाने को सी.सी.टी.वी. कैमरे से लैस किया जाएगा
> किसी भी अनहोनी पर एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए पुलिस को बाध्य किया जाएगा
> महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा के लिए स्पैशल सुरक्षा दलों का गठन किया जाएगा
> जल्दी न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन
> देश और समाज के लिए शहीद हुए पुलिस और सुरक्षाकर्मियों को एक करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा
 

स्वास्थ्य
> 50 नए अस्पताल खोले जाएंगे
> स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े 40 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति की जाएगी
> होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, नैचरोपैथी और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया जाएगा
> सरकारी जमीन पर बने निजी अस्पतालों अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बाध्य किया जाएगा
> डेंगू की रोकथाम के लिए स्पैशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी
 

परिवहन
> छात्रों, बुर्जुर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को मैट्रो में यात्रा के लिए विशेष पास दिए जाएंगे।
> सड़कों को बेहतर किया जाएगा- हर तबके को ध्यान में रखकर बसें चलाई जाएंगी
> परिवहन के विस्तार के लिए पी.पी.पी. मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा
> साल में 2 बार ऑटो के किराये की समीझा की जाएगी
> मल्टीस्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी
> ऑटो वालों का व्यवहार ठीक करने के लिए स्पैशल ट्रेङ्क्षनग दी जाएगी
 

रोजगार
> ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाएगा
> न्यूनतम मजदूरी कानून को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया जाएगा
> रेहड़ी पटरी वालों को लाइसैंस और स्थायी जगह दी जाएगी
> औद्योगिक क्षेत्रों के सुधार और उद्योग अनुकूल नीतियों से औद्योगिक गतिविधिया बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा
> रोजगार बढ़ाने के लिए वोकैशनल इंस्टीच्यूट खोले जाएंगे
 

व्यापार
> एफ.डी.आई. को दिल्ली में लागू नहीं किया जाएगा
> वैट और अन्य टैक्स व्यवस्थाओं का सरलीकरण किया जाएगा
> औद्योगिक क्षेत्रों में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा
> नए उद्योग बढ़ाने के लिए युवाओं को ट्रेनिंग  दी जाएगी


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