हर जिले में क्यों न हो डायलेसिस इकाई: सर्वोच्च न्यायालय

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Monday, November 25, 2013-5:09 PM

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र एवं राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर यह सवाल पूछा है कि प्रत्येक जिले में डायलेसिस इकाई स्थापित क्यों न की जाए।

प्रधान न्यायाधीश पी.सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका पर उस वक्त नोटिस जारी किया जब वरिष्ठ वकील ए.एम.सिंघवी ने न्यायालय को बताया कि प्रत्येक  साल गुर्दे की खराबी की वजह से दो लाख लोगों की मौत हो जाती है, जबकि प्रत्येक दिन 547 और प्रत्येक मिनट में दो लोगों की मौत इस बीमारी से हो जाती है।

यह जनहित याचिका वकील संजीव पाणिग्रही ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था देश में 671 जिले हैं और इसके आकार और आबादी के आधार पर डायलेसिस इकाई स्थापित की जानी चाहिए।


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