लता ने महाराष्ट्र सरकार के नोटिस को दी चुनौती

  • लता ने महाराष्ट्र सरकार के नोटिस को दी चुनौती
You Are HereNational
Wednesday, November 27, 2013-10:09 PM

मुंबई : प्रख्यात पाश्र्व-गायिका लता मंगेशकर ने बंबई उच्च न्यायालय का रूख कर महाराष्ट्र सरकार के उस नोटिस को चुनौती दी है जो इस साल 4 जनवरी को उन्हें दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि कोल्हापुर में अपनी जमीन पर कोई अचल संपत्ति बेचने से पहले लता को इजाजत लेनी थी। लता ने उच्च न्यायालय से भूमि हदबंदी कानून के तहत सक्षम अधिकारी द्वारा 4 जनवरी को जारी नोटिस को रद्द करने की गुहार लगायी है।

महाराष्ट्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है। मामले की सुनवाई अब दिसंबर में होगी। कोल्हापुर में लता की 38,623 वर्ग मीटर जमीन है। वह रिहायशी एवं वाणिज्यिक इकाइयों के विकास के लिए इसे विकेश ओसवाल को देना चाह रही थीं। बहरहाल, भूमि हदबंदी कानून के तहत सक्षम अधिकारी ने 23,889 वर्ग मीटर जमीन को अतिरिक्त सरप्लस घोषित कर दिया था।

इसके बाद लता ने भूमि हदबंदी कानून की धारा 20 के तहत एक योजना प्रस्तावित की जिसे अधिकारियों ने 2 जुलाई 2007 को मंजूरी दी थी। योजना में रियायती दरों पर सरकार को कुछ मकान देने की बात कही गयी। हालांकि, लता ने यह योजना लागू नहीं की क्योंकि नवंबर 2007 में भूमि हदबंदी कानून निरस्त कर दिया गया। यह जानकारी लता की अर्जी में दी गयी है।


विवाह प्रस्ताव की तलाश कर रहे हैं ? भारत मैट्रीमोनी में  निःशुल्क  रजिस्टर  करें !

Recommended For You