यूपी में अधिकारियों के तबादले पर उच्च न्यायालय सख्त

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Friday, November 29, 2013-11:13 AM

इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के चिकित्सा विभाग व अन्य विभागों में राजनीतिक हस्तक्षेप पर अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। न्यायालय ने प्रदेश के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि वह इन राजनीतिक आधारों पर किए गए स्थानांतरणों की जांच करें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।

अदलत ने मुख्य सचिव को दिए अपने निर्देश में कहा है कि वह इस बात की जांच करें कि दो वर्षों के भीतर यानी एक अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के भीतर ऐसे कितने तबादले किए गए हैं जो संबंधित विभागों के मंत्रियों या अन्य विभागों के मंत्रियों या विधायकों के कहने पर अधिकारियों ने किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने विनोद कुमार जायसवाल व एक अन्य की याचिका पर दिया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि कार्यपालिका को भी संविधान में एक अंग माना गया है और उसके निष्पक्ष कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप गलत है।

अदालत ने आदेश दिया है कि मुख्य सचिव दबाव में किए गए तबादलों की जांच करें तथा इसकी एक सूचना इंटरनेट व समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराएं ताकि लोगों को पता चले कि किन-किन मंत्रियों व विधायकों के कहने पर प्रदेश में कर्मचारियों व अधिकारियों का ताबदला किया गया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि मुख्य सचिव जांच कर उन अधिकारियों का भी नाम उजागर करें जिन्होंने मंत्रियों व विधायकों के कहने पर अधिकारियों व कर्मचारियों का तबादला किया है।
 


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