5वीं बार जीत का परचम लहराने की तैयारी में चौहान

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Friday, November 29, 2013-11:41 AM

वेस्ट दिल्ली (राजन शर्मा): मंगोलपुरी विधानसभा में शुरू से लेकर अब तक कांग्रेस का झंडा लहराता रहा है। पिछली बार भी राजकुमार चौहान ने  जीत दर्ज की थी और दिल्ली सरकार में मंत्री बने। उन्हें विभाग भी विकास के लिहाज से संभावना सम्पन्न पी.डब्ल्यू.डी. का मिला। विकास भी हुआ लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा इसी को लेकर मुद्दा बनाए हुए है।

चौहान को विश्वास है कि वो लगातार 5वीं बार अपनी जीत दर्ज कराएं लेकिन भाजपा प्रत्याशी राम किशोर नरवारिया मोदी की लहर में सीट निकालने का दावा ठोंक रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार, क्षेत्र की मुख्य समस्याओं में तंग सड़कों की वजह से लगने वाला जाम और इलाके में बस सेवा की बदहाल स्थिति है। विधानसभा क्षेत्र में बसों की भारी कमी बनी हुई है और मैट्रो स्टेशन न होने के कारण से लोगों को पीरागढ़ी मैट्रो स्टेशन जाना होता है।

भाजपा प्रत्याशी क्षेत्र में ट्रॉमा सैंटर और एलीवेटेट रोड का निर्माण कराने के चौहान के वादे के पूरा न होने को मुद्दा बना रहे हैं। भाजपा नेताओं का आरोप है कि विधायक मंत्री होकर भी इन परियोजनाओं को पूरा नहीं करा सके लेकिन राजकुमार चौहान का मानना है कि क्षेत्र की जनता उनके साथ है और लगातार पांचवीं बार जीतेंगे। उनका कहना है कि भाजपा ने हर बार अपने सबसे दमदार प्रत्याशी को मैदान में उतारा है लेकिन हर बार वह रिकॉर्ड मतों से हारा है।

जबसे विधानसभा का निर्माण हुआ है, दौड़ में 2 ही प्रमुख पार्टी रही हैं। लेकिन इस बार आप की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यह सीट आरक्षित है। कांग्रेस का यह गढ़ रहा है। लेकिन आप प्रत्याशी राखी बिड़ला अनुसूचित जाति के वोट में सेंध लगा सकती हैं। वो भ्रष्टाचार मुक्त मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं और राजकुमार चौहान भ्रष्टाचार को लेकर लोकायुक्त जांच में दोषी पाये जा चुके हैं। इसे  लेकर आप उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है।

हालांकि क्षेत्र के विकास में चौहान ने बी ब्लाक चौक में एक फ्लाई ओवर बनावाया और इन्हीं के कार्यकाल में संजय गांधी अस्पताल में सात मंजिला जच्चा-बच्चा वार्ड भी बना। इसलिए उनका दावा भी कम मजबूत नहीं है। हालांकि पिछली बार मंत्री जी ने ट्रॉमा सेंटर बनाने का वादा किया था लेकिन पांच सालों में भी यह वादा पूरा नहीं हो पाया। पीडब्ल्यूडी के मंत्री होने के बावजूद उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य शुरू नहीं करवा पाए जो उनके लिए भारी पड़ सकता है।


 


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