आधार कार्ड को अनिवार्य न बनाए केंद्र: माकपा

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Friday, November 29, 2013-3:34 PM

पलक्कड: माकपा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह लोगों को विभिन्न लाभ मुहैया कराने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने का अपना निर्णय वापस ले। माकपा ने राज्यस्तरीय बैठक के दौरान कल यहां पारित प्रस्ताव में आरोप लगाया कि केंद्र ने किसी संसदीय कानून के समर्थन के बिना आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया है और यह इस मामले पर उच्चतम न्यायालय के बार बार दिए गए आदेश की अवहेलना है। उसने कहा कि हालांकि इस मामले में संसद में एक विधेयक पेश किया गया था लेकिन इस विधेयक को जिस स्थायी समिति के पास भेजा गया था उसकी रिपोर्ट ने इसके मुख्य प्रावधानों को अस्वीकार कर दिया था।

माकपा ने अपने प्रस्ताव में कहा, ‘रसोई गैस पर सब्सिडी के लिए आधार से जुड़े बैंक खाते अनिवार्य बनाने का तेल कंपनियों का निर्णय अस्वीकार्य है क्योंकि अब तक देश की केवल 25 प्रतिशत जनसंख्या के पास ही आधार कार्ड हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकतर लोग इस बात को लेकिर चिंतित हैं कि क्या उन्हें वह लाभ मिलेगा या नहीं जिसके वह हकदार हैं।’ पार्टी ने आरोप लगाया कि यह सरकार की सब्सिडी और कल्याण कार्यों संबंधी भुगतान को धीरे-धीरे समाप्त करने की नव-उदारवादी नीति का हिस्सा है। माकपा ने कहा, ‘सरकार के लाभों को आधार कार्ड से जोडऩे के लिए समय सीमा तय करने के निर्णय ने विभिन्न कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों को चिंतित कर दिया है।’


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