6 महीने में हो जाएगा झुग्गी वालों का पुनर्वास

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Saturday, November 30, 2013-10:20 PM

नई दिल्ली: मई 1998 के बाद जिन झुग्गी वालों को उनकी जगह से हटा दिया गया था, अब सरकार उनका पुनर्वास करने जा रही है। सरकार का दावा है कि वह इन झुग्गी वालों का पुनर्वास अगले 6 महीने में कर दिया जाएगा।

सरकार का यह दावा कोई चुनावी वादा नहीं है बल्कि सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष यह बात कही है। न्यायमूॢत एस.के.मिश्रा की अदालत के समक्ष दिल्ली अर्बन शैल्टर इंप्रूवमैंट बोर्ड(डी.यू.एस.आई.बी.) ने बताया है कि कैबिनेट ने इस संबंध में अपना निर्णय ले लिया है। जिसके तहत 31 मार्च तक उन झुग्गी वालों की पहचान कर ली जाएगी जो पुनर्वास के हकदार हैं।

डी.यू.एस.आई.बी. ने यह जवाब प्रशांत भूषण की तरफ से दायर एक अवमानना की याचिका पर दिया है। इस याचिका में कहा गया था कि अधिकारियों ने लगभग 250 परिवारों को बेघर कर दिया है और अब तक उनका पुनर्वास नहीं किया गया है।

याचिकाकत्र्ता की तरफ से कहा गया कि सरकार जानबूझकर इनका पुनर्वास नहीं कर रही है। जबकि हाई कोर्ट ने अपने फरवरी 2010 के आदेश में कहा था कि उन सभी झुग्गीवालों का पुनर्वास किया जाए जिनको सरकार ने निकाला था,भले ही उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था, लेकिन अब सरकार कह रही है कि सिर्फ उनका ही पुनर्वास किया जाएगा, जो याचिका में पक्षकार हैं। इसलिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव,एम.सी.डी आयुक्त व डी.यू.एस.आई.बी. के सी.ई.ओ. के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए।


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