सांप्रदायिक आधार पर फैसले के खिलाफ कार्रवाई की मांग

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Saturday, November 30, 2013-10:42 PM

नई दिल्ली: विश्व हिन्दू परिषद ने शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजकर सांप्रदायिक आधार पर लिए गए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के फै सले के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।

विहिप दिल्ली के महामंत्री सत्येन्द्र मोहन का कहना है कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की उस रिपोर्ट को स्वीकारने के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें आतंक से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किए गए मुस्लिम युवकों को मुआवजा देने की सिफारिश की गई थी।

ऐसे समय में जब 2 राज्यों, राजस्थान व दिल्ली, में क्रमश: एक व 4 दिसम्बर को वोट डाले जाने हैं, 28 नवम्बर को सांप्रदायिक आधार पर निर्णय लिया जाना, न सिर्फ  आदर्श आचार संहिता का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है, बल्कि हमारी पुलिस व न्याय व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाकर देश के सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की नींव रखने के समान है।

पत्र की प्रति मीडिया को जारी करते हुए विहिप दिल्ली के मीडिया प्रमुख विनोद बंसल ने बताया कि केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए इस फै सले द्वारा सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान जिस प्रकार धार्मिक आधार पर वोटरों को लुभाने का अपराध किया है वह न सिर्फ  संविधान के अनुच्छेद 15.1, व 16.2 में प्रतिबन्धित है बल्कि भारतीय पुलिस व न्याय व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

ज्ञात हो कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में पेश किए जाने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वह रिपोर्ट स्वीकार कर ली है, जिसमें आतंक से जुड़े मामलों में फंसाए गए मुस्लिम समुदाय के युवकों को मुआवजा देने की सिफारिश की गई है। सरकार ने वीरवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की वर्ष 2010-11 की 18वीं वार्षिक रिपोर्ट की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ए.टी.आर.) पर आगे बढऩे की हामी भरी है।


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