दिल्ली गैंग रेप मामले सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र को नोटिस

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Monday, December 02, 2013-5:53 PM

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गैंग रेप मामले के नाबालिग अपराधी पर अन्य अपराधियों की तरह फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाने संबंधी याचिका पर आज केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया। बालात्कार पीड़िता के पिता की याचिका की संक्षिप्त सुनवायी के दौरान न्यायालय ने शिशु एवं बाल कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने किशोर न्याय, बाल सुरक्षा एवं संरक्षा. अधिनियम के उन प्रावधानों को चुनौती दी है जिसके तहत नाबालिग आरोपियों के खिलाफ फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाने पर पूर्णत: प्रतिबंध है।

बलात्कार की शिकार हुई पैरामेडिकल छात्रा के पिता ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि नाबालिग अपराधी के खिलाफ फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाय। गौरतलब है कि गत वर्ष ।6 दिसंबर को इन अपराधियों ने पैरामेडिकल छात्रा के साथ चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया था। नाबालिग अपराधी को महज तीन साल की सजा सुनायी गयी जबकि इसी मामले में अन्य अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई है।

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