ई-गवर्नेंस से भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे : अडवानी

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Monday, December 02, 2013-1:59 PM

नई दिल्ली: पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण अडवानी ने कहा है कि  दिल्ली यदि भाजपा की सरकार बनती है तो ई-गवर्नेंस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ताकि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बन सके। 10 दिन, 10 इरादे योजना के 10वें इरादे की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश की सबसे पहली वास्तविक ऑनलाइन सरकार होगी। सरकार के सारे काम जैसे कि आवेदन पत्र प्राप्त करना, अनुमति प्रदान करना, सूचना प्रदान करना, सामानों को खरीदना और निर्णय लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी तथा ऑनलाइन बनाया जाएगा। इससे न केवल उत्पादकता बढ़ेगी बल्कि प्रशासन के लिए इजाजत बढ़ेगी और पारदर्शिता बनी रहेगी।

पूर्ण राज्य के दर्जे पर अटके अडवानी

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के जिस मुद्दे को प्रदेश भाजपा ने अपने मेनिफेस्टो में प्रमुखता से शामिल किया है, उसी मुद्दे पर हामी भरने में पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अटक गए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में जब आडवाणी पूछा गया कि यदि भाजपा सत्ता में आती है तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल पाएगा? इस पर आडवाणी ने कहा कि जब वह गृह मंत्री थे तब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाला विधेयक आगे बढ़ाया गया था। हालांकि यह हकीकत नहीं बन सका।

उन्होंने कहा कि संघीय प्रणाली में पूर्ण राज्य का दर्जा देना उपयुक्त है या नहीं, यह चर्चा का विषय है। दिल्ली में आज हम उस स्तर तक पहुंचे हैं जहां हमारे यहां विधानसभा है। पूर्व में यह मेट्रोपोलिटन परिषद के रूप में शुरू हुआ था। आडवाणी 1967 में दिल्ली के मेट्रोपोलिटन परिषद के स्पीकर थे। उन्होंने कहा कि हमें सरकार बनाने दें और फिर हम बैठकर इस बारे में विचार करेंगे। आडवाणी के इस जवाब से प्रदेश के नेताओं की परेशानी बढ़ गई है। उनका कहना है कि जिस मुद्दे को लेकर हम शुरू से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, उसी पर एक वरिष्ठ नेता का संदेहास्पद बयान पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है।


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