वसीम की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस

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Monday, December 02, 2013-8:28 PM

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितंबर 2011 के उच्च न्यायालय विस्फोट मामले में अपनी कथित भूमिका को लेकर सुनवाई कर रहे वसीम अकरम मलिक की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा है।

न्यायमूर्ति पी.के.भसीन और न्यायमूर्ति वी.पी.वैश की पीठ ने आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी करते हुए अगले साल 22 जनवरी तक जवाब देने का निर्देश दिया। मलिक ने निचली अदालत के 26 सितंबर 2013 के उस फैसले को दरकिनार करने का अनुरोध किया है जिसमें उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था।

मलिक की ओर से वकील महमूद प्राचा ने दलीलें पेश कीं। उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किल को मामले में फंसाया गया और अस्पष्ट प्राथमिकी के सिलसिले में छह अक्तूबर 2011 को गिरफ्तार कर लिया गया।

एनआईए अदालत ने मलिक के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए आरोप तय किए हैं। इनमें देश के खिलाफ युद्ध छेडऩा भी शामिल है। सितंबर 2011 को उच्च न्यायालय के पास विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गयी थी।


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