अनुच्छेद 371-डी के तहत आंध्र व तेलंगाना को विशेष दर्जा देने की सिफारिश

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Monday, December 02, 2013-9:16 PM

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के विभाजन पर विचार करने के लिए गठित मंत्रिसमूह संविधान के अनुच्छेद 371-डी के तहत दोनों राज्यों को विशेष दर्जा देने की सिफारिश कर सकता है और वह रायलसीमा के दो जिलों को तेलंगाना में शामिल करने के प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि मंत्रिसमूह प्रस्ताव रख सकता है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन मसौदा विधेयक का नाम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विधेयक कर देना चाहिए जिससे संविधान में संशोधन से बचा जा सकेगा और दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल सकेगा।

साल 1973 में 32वें संशोधन के जरिए जोड़े गये अनुच्छेद 371-डी में राष्ट्रपति को राज्य के अलग-अलग हिस्सों के लोगों के लिए न्यायसंगत अवसर प्रदान करने के लिहाज से समय-समय पर आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगर मंत्रिसमूह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो आंध्र प्रदेश को बराबर-बराबर दो राज्यों में बांटा जाएगा और दोनों में विधानसभा की 147 तथा विधान परिषद की 45 सीटें होंगी।

इनके अलावा कुरनूल और अनंतपुर दोनों हैदराबाद के नजदीक हैं और दोनों में मुस्लिम जनसंख्या बड़ी तादाद में है। इस कदम पर तेलंगाना राष्ट्र समिति और भाजपा की आपत्ति आ सकती है लेकिन ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आंध्र प्रदेश कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से समर्थन मिल सकता है।


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