प्रॉपर्टी डिवैल्पमैंट से नहीं होगी मैट्रो की कमाई

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Saturday, December 07, 2013-3:26 PM

नई दिल्ली (धनंजय कुमार): दिल्ली मैट्रो रेल निगम अबतक जिस स्त्रोत से कमाई के भरोसे मोटे राजस्व अर्जित करने का दावा कर रहा था, पूर्वी दिल्ली  में उसी स्त्रोत से कमाई नहीं हो पाएगी क्योंकि दिल्ली  विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने डी.एम.आर.सी. को स्पष्ट निर्देश देकर कहा है कि पूर्वी विनोद नगर में वह किसी भी तरह के प्रॉपर्टी डिवैल्पमैंट अथवा आवासीय परिसर न करे।

इस निर्देश के बाद मैट्रो अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है और उनकी परेशानी का खामियाजा आम लोगों को बढ़े मैट्रो किराए से चुकाना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं। डी.डी.ए. ने डी.एम.आर.सी. को यह निर्देश बीते 14 अक्तूबर को हुई तकनीकी कमिटी की बैठक के बाद जारी किए हैं।

दरअसल, डी.डी.ए. ने जमीन देने के साथ ही डी.एम.आर.सी. को स्पष्ट कर दिया है कि निर्माण से पूर्व ही उसे पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी, क्लियरैंस के बाद ही निर्माण संभव होगा। बताया जाता है कि तीसरे चरण में दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली जमीन का करीब 30 फीसदी हिस्सा अब तक फाइलों में अटका हुआ है।

इसके अलावा डीडीए ने लगभग 2,18,353.5 स्क्वेयर मीटर जमीन का उपयोग परिवर्तन करके यह भी साफ कर दिया है कि यहां निर्माण से पूर्व मैट्रो को लिखित हलफनामा भी देना होगा कि वह जमीन पर सिर्फ यातायात से जुड़ा निर्माण ही करेगा और प्रोपर्टी डिवैल्पमैंट के नाम पर उसे किसी अन्य डिवैल्पर को देकर कमाई नहीं कर सकेगा।

इसी निर्देश के समर्थन में डी.एम.आर.सी. को हलफनामा भी देना होगा। निर्देश के पालन के लिए डी.डी.ए. की तकनीकी टीम ने नगर निगम को भी पत्र जारी किया है। इस जमीन का कुछ हिस्सा डी.एम.आर.सी. के अलावा डी.टी.सी. व अन्य एजैंसियों को भी विकास कार्य के लिए दिया गया है।

तीसरे चरण में सबसे लंबी लाइन मुकुंदपुर-शिव विहार कोरीडोर को पूरा करने के लिए मैट्रो को अलग-अलग स्थान पर जमीन की आवश्यकता है। उसकी अर्जी पर डी.डी.ए. विभिन्न स्थान पर भूमि उपयोग परिवर्तन कर रहा है। लेकिन यह पहली बार है कि मैट्रो को प्रोपर्टी डिवैल्पमैंट करने से स्पष्ट रूप से मना किया गया है, जबकि डी.एम.आर.सी. इसी आधार पर अब तक सैकड़ों मीटर जमीन डिवैल्पर को देकर खर्च को वहन करने का दावा करता रहा है।

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