UP में फिर शुरू होगी दरोगा भर्ती

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Tuesday, December 10, 2013-1:19 PM

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में दरोगाओं की भर्ती निरस्त करने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक.डीजीपी. और गृह विभाग को निर्देश दिया है कि वह दरोगा भर्ती प्रक्रिया की पूर्व स्थिति को जारी रखते हुए प्रक्रिया पूरी करे। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने दरोगा भर्ती के दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया।

याची के अधिवक्ता विजय गौतम ने बताया कि सचिव गृह द्वारा तीन सितम्बर को जारी उस आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है जिसके द्वारा सिविल पुलिस और पीएसी में 4010 पदों की भर्ती की प्रक्रिया काफी हद तक पूरी हो चुकने के बाद रद्द कर दिया गया था।
 
अधिवक्ता विजय गौतम का कहना था कि 24 नवम्बर 2011 की अधिसूचना के तहत दरोगाओं की जो भर्ती हो रही थी उसकी  प्रक्रि या काफी आगे बढ चुकी थी। कहा गया था कि सचिव गृह ने अकारण न्यायालय के आदेशों की गलत व्याख्या कर दरोगा भर्ती की चल रही प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था। बहस की गयी थी कि सरकार के गृह विभाग का यह निर्णय मनमानी है तथा बिना किसी ठोस आधार
के पारित किया गया है।  उक्त आदेश विंध्यवासिनी तिवारी और मंजीत कृष्णा तथा अन्य की याचिकाओं पर दिया है।
 


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