राष्ट्रमंडल मामला : 10,000 रूपए का खर्च भरे सीबीआई

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Friday, December 13, 2013-10:29 PM

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आज सीबीआई से 10,000 रूपए का खर्च चुकाने को कहा क्योंकि जांच एजेंसी ने राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में अतिरिक्त दस्तावेज देर से जमा कराए, जिसमें 2,600 पन्ने से अधिक की गवाही दर्ज हो चुकी है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश रवीन्द्र कौर ने एजेंसी से कहा कि वह 15 दिन के भीतर 10,000 रूपए प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराए। अदालत का कहना था कि इस मौके पर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने का एजेंसी का यह व्यवहार ‘‘स्वागत योग्य’’ नहीं है।

यह फैसला सीबीआई की एक याचिका पर आया है, जिसमें सीबीआई ने दिल्ली में 4 से 14 अक्तूबर 2009 के बीच हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान वीडियो कवरेज के लिए राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति द्वारा दो कंपनियों को किए गए भुगतान से जुड़े दो अतिरिक्त दस्तावेज दर्ज कराने की इजाजत मांगी थी।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि आयोजन समिति के पूर्व महानिदेशक वी के वर्मा, जो कांग्रेस सांसद सुरेश कलमाडी और अन्य के साथ मुकदमे का सामना कर रहे हैं, ने राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की 12 अक्तूबर 2009 की आमसभा में ऐलान किया था कि समय, स्कोरिंग और रिजल्ट प्रणाली स्विस टाइमिंग लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई थी, जबकि तब तक किसी फर्म की कोई बोली नहीं आई थी।

अदालत ने सीबीआई द्वारा दाखिल याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि न्याय के हित में अभियोजन की दरख्वास्त मंजूर की जाती है, लेकिन मुकदमे के बाद के चरण में अतिरिक्त दस्तावेज दर्ज कराने का अभियोजन का आचरण स्वागत योग्य नहीं है, लिहाजा उसपर 10,000 रूपए का खर्च लगाया जाता है।


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