कैंपाकोला सोसायटी: फ्लैट मालिक राहत के लिए फिर पहुंचे SC

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Tuesday, December 17, 2013-9:19 PM

नई दिल्ली: मुंबई की कैंपाकोला सोसायटी के अनधिकृत फ्लैटों के मालिकों ने मकान खाली करने से संरक्षण के लिए नए सिरे से उच्चतम न्यायालय से राहत पाने का प्रयास किया है। इन फ्लैट मालिकों का दावा है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि इन फ्लैटों को नियमित करने का प्रस्ताव है।

न्यायमूर्ति एच एल दत्तू और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की खंडपीठ के समक्ष अनधिकृत फ्लैट के मालिकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘‘सूचना के अधिकार कानून के तहत आवेदन किया गया था और इससे मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि इन्हें नियमित करने के लिए लाखों रूपए का भुगतान किया गया है।’’ उन्होंने कहा कि नगर निगम ने इन फ्लैटों को नियमित करने के मसले के बारे में न्यायालय को सूचित ही नहीं किया।

रोहतगी ने कहा कि इन नए दस्तावेजों की रौशनी में शीर्ष अदालत को अपने पहले के वे आदेश वापस लेने चाहिए जिनकी वजह से अनधिकृत फ्लैट के मालिकों को 31 मई, 2014 तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया है न्यायाधीशों ने न्यायालय के आदेश वापस लेने के अनुरोध पर विचार करने में असमर्थता व्यक्त की और कहा कि सोसायटी को इस फैसले और निर्देशों पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की संभावना तलाशनी चाहिए।

न्यायाधीशों ने इस मामले को 6 जनवरी के लिए सूचीबद्ध करते हुये कहा,‘‘आप पुनर्विचार याचिका दायर कीजिये और खुले न्यायालय में सुनवाई का अनुरोध कीजिये।’’ इससे पहले, सुनवाई शुरू होते ही रोहतगी ने न्यायाधीशों को याद दिलाया कि 19 नवंबर के अंतिम आदेश से पहले अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने परिसर के निवासियों की परेशानी के समाधान के बारे में कहा था लेकिन बाद में इसमें असमर्थता व्यक्त की थी। लेकिन इसी बीच सूचना के अधिकार कानून के तहत आवेदन दाखिल किया गया था।


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