आदर्श घोटाला : राज्यपाल के फैसले पर विचार कर सकती है सीबीआई

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Thursday, December 19, 2013-10:27 PM

नई दिल्ली: सीबीआई द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल के उस आदेश पर पुनर्विचार किए जाने का अनुरोध किए जाने की संभावना है जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ करोड़ों रूपए के आदर्श हाउसिंग घोटाले में अभियोजन के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया था। एजेंसी में उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकरनारायणन के 13 पृष्ठों के जवाब पर गौर किया जाएगा और जिन आधारों पर अनुमति देने से इंकार किया गया है, उनके आलोक में समीक्षा का अनुरोध करने पर सीबीआई विचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने हाल ही में आदेश देने से इंकार करते हुए इसके लिए ‘‘अपर्याप्त सबूत’’ को भी एक वजह बताया था। लेकिन सीबीआई सूत्रों ने कहा कि सबूत पहले ही मुंबई की स्थानीय अदालत में पेश किए जा चुके हैं और वे अनुमति देने के लिए पर्याप्त हैं। सूत्रों ने कहा कि अदालत को राज्यपाल के फैसले के बारे में सूचित किए जाने और अनुमति प्राप्त करने के लिए एजेंसी के प्रयायों के बारे में बताने की भी जांच एजेंसी की योजना है। इस घोटाले के सामने आने के बाद चव्हाण को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सीबीआई ने इस मामले में चव्हाण सहित 12 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए हैं।

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