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सरकार के इंतजार में थम गया विकास

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Saturday, December 21, 2013-1:56 PM

नई दिल्ली (ताहिर सिद्दीकी): चुनावी नतीजों के बाद नई सरकार की सबसे ज्यादा बेताबी अगर किसी को है, तो वह हैं दिल्ली सरकार के विभाग। इन विभागों की कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनको लेकर विभागीय अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते विभाग इन योजनाओं को फिलहाल आगे बढ़ाने से परहेज कर रहा है।

असल में दिल्ली में आप की सरकार बनेगी या राष्ट्रपति शासन लागू होगा, इसे लेकर भ्रम की स्थिति है। ऐसे में फिलहाल योजनाओं पर तेजी से काम करने की बजाय शहरी विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, स्वास्ध्य विभाग समेत अन्य विभाग वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। ऐन चुनावों के मौके पर शुरू की गई 100 से ज्यादा योजनाएं नई सरकार की राह देख रही हैं। इस चक्कर में इन योजनाओं पर ब्रेक लग गया है।

शहरी विकास विभाग के सूत्रों का कहना है कि आमतौर पर चुनाव खत्म होते ही योजनाओं पर काम शुरू हो जाता है। इस बार चूंकि आप की सरकार से लेकर राष्ट्रपति शासन तक तक की संभावना बनी हुई है, इसलिए विभाग किसी भी कार्य की रफ्तार बढ़ाने से बच रहे हैं। इस वक्त दिल्ली के शहरी विभाग से ही जुड़ी लगभग एक दर्जन ऐसी योजनाएं हैं, जिनके बारे में नई सरकार की राय लेना महत्तवपूर्ण होगा। खुद विभागीय अधिकारियों का कहना है कि अगर आप की सरकार बनी तो फिर इन योजनाओं का क्या होगा अभी स्पष्ट नहीं है।

सूत्रों का कहना है कि विभिन्न योजनाओं को ठप्प रखने या काम की रफ्तार धीमी करने की वजह नई व्यवस्था में योजनाओं को लेकर उठने वाली प्रासंगिकता भी है। ऐसे में विभाग फूंक-फूंक कर कदम उठा रहे हैं। मसलन, अवैध कॉलोनियों का ही मामला लीजिए। शहरी विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अब अवैध कॉलोनियों में विकास से जुड़े फैसले नई सरकार ही करेगी। यही वजह है कि हाल में शुरू की गई योजनाओं पर काम ठप्प है।

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