सेना भेजने का मामला: हाई कोर्ट ने की केंद्र की खिंचाई

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Wednesday, December 25, 2013-5:55 PM

नई दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र मिशन या विदेशों में भारतीय सेना के अधिकारी स्तर के नीचे के व्यक्ति (पीबीओआर) को भेजने के लिए चयन करने की नीति पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र की खिंचाई की है।

न्यायमूर्ति गीता मित्तल और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की खंडपीठ ने सरकार को संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए चयनित पीबीओआर को नियुक्त करने की अनुमति दे दी है जबकि उनमें से कई कर्मचारी योग्यता मानकों को पूरा नहीं करते ।

योग्यता में संबद्ध इकाई के साथ कम से कम पांच वर्षों का कार्यकाल होना आवश्यक है। खंडपीठ ने इस आधार पर पीबीओआर को नियुक्त करने की अनुमति दी ताकि भारतीय सेना का विदेशों में शांति मिशन प्रभावित नहीं हो। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि भविष्य में केवल योग्य पीबीओआर को भेजना सुनिश्चित किया जाए ।

पीठ ने कहा,प्रतिवादी भारतीय संघ एवं अन्य प्रभावी चयन एवं संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए पीबीओआर के नामांकन की घोषित नीति का पालन करने में विफल रहे हैं ।
 


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