मोदी के लिए नई मुसीबत, गुजरात जासूसी कांड की होगी जांच

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Thursday, December 26, 2013-2:53 PM

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने गुजरात में एक युवती की जासूसी कराये जाने के आरोपों की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित करने का फैसला किया है। आयोग जासूसी कांड में तीन महीने में रिपोर्ट देगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। दो खोजी पोर्टल कोबरापोस्ट और गुलेल ने 15 नवंबर को दावा किया था कि 2009 में गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने राज्य पुलिस के एटीएस को एक युवती की अवैध रूप से जासूसी कराने को कहा था।

पोर्टलों ने इसके पक्ष में शाह और एक पुलिस अधिकारी के बीच कथित टेलीफोन बातचीत का टेप भी जारी किया था। गुजरात सरकार हालांकि पहले ही एक राज्य स्तरीय जांच आयोग बना चुकी है लेकिन कुछ दलों का कहना है कि यह मोदी सरकार का मामले को रफा-दफा करने का प्रयास है। कांग्रेस तथा कुछ महिला और मानवाधिकार संगठनों ने केंद्र सरकार से इस मामले की जांच के लिए आयोग गठित करने का अनुरोध किया था। उनका कहना था कि इस मामले में गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों में उस युवती का टेलीफोन टैप कराया गया इसलिए केंद्र को इसकी जांच करानी चाहिए।


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