अदालत का फैसला मोदी को मिली क्लीन चिट की पुष्टि नहीं : कांग्रेस

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Friday, December 27, 2013-12:47 AM

नई दिल्ली: कांग्रेस ने आज भाजपा से कहा कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि अदालती फैसला 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली क्लीन चिट की ‘‘पुष्टि’’ है और इस मामले में शिकायतकर्ता के लिए सभी कानूनी विकल्प अब भी खुले हुए हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि शिकायतकर्ता इस आदेश को चुनौती देने की हकदार हैं। भाजपा के लिए इस फैसले को न्यायिक तथ्यों पर आखिरी शब्द मानना या पुष्टि बताना गलत तथा पूरी तरह से दिग्भ्रमित करने वाला है। सिंघवी ने कहा कि उस समय तक जब कोई उपरी अदालत शिकायतकर्ता की शिकायत पर गौर कर रही है, मोदी को अस्थायी राहत मिली है और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने विरोध याचिका को खारिज किया है।

उन्होंने कहा कि जहां तक जकिया जाफरी मामले का सवाल है, कांग्रेस इस रूख पर कायम है कि वास्तविक घटना काफी भीषण और घृणित थी। सिंघवी ने कहा कि जहां तक मोदी का सवाल है, यह मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का फैसला है जिसने शिकायतकर्ता की याचिका को खारिज किया है। कांग्रेस को इस चरण में कुछ नहीं कहना है क्योंकि शिकायतकर्ता के लिए सभी विकल्प खुले हैं। कांग्रेस ने कहा कि मोदी पर अदालत का फैसला एक न्यायिक प्रक्रिया है जहां कानूनी रास्ता अभी भी खुला हुआ है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। शिकायतकर्ता के लिए सभी कानूनी विकल्प खुले हुए हैं। अदालत के फैसले को अंतिम शब्द मानकर न चलें भाजपा इस पर पूरी तरह से गुमराह कर रही है।     वामपंथी दल ने मेट्रोपोलिटन अदालत के फैसले को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया। माकपा पोलित ब्यरो सदस्य वृंदा करात ने कहा कि मामले में अदालत द्वारा सबूत पर गंभीरता से नहीं विचार किया गया।

उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत की ओर से अपेक्षित गंभीरता से विचार नहीं किया गया। इस के खिलाफ अपील किए जाने की उम्मीद जताते हुए उन्होंने कहा, जकिया के लिए न्याय मांग करता है कि इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए और मैं उम्मीद करती हूं कि अपील की जाएगी। जदयू अध्यक्ष शरद पवार ने मामले में देरी पर सवाल उठाया और कहा कि सत्य जल्द से जल्द सामने आना चाहिए।


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