शिक्षा पर राजनीति न करे सरकार: सुभाष आर्य

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Wednesday, January 01, 2014-12:24 AM

नई दिल्ली : दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में सदन के नेता सुभाष आर्य ने नवगठित आम आदमी पार्टी की सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के नगर निगम को बिना कारण धमकी न देने की नसीहत दी। हाल ही में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि निगमों द्वारा नये स्कूलों की स्थापना में नक्शा स्वीकृत करने में अड़चन पैदा की जाती है। आर्य ने कहा कि निगम में किसी भी विद्यालय का यदि नक्शा पास कराने के लिए आवेदन आता है तो उसे अविलम्ब पास किया जाता है।

नए विद्यालय खोलने के संदर्भ में आर्य ने कहा कि तीनों नगर निगमों को दिल्ली सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जमीन की उपलब्धता कराते ही प्राथमिकता पर यह विद्यालय खोलना शुरू कर देगा। इन विद्यालयों के लिए निगमों द्वारा निरंतर भूमि आवंटित करने की मांग की जाती रही है, परंतु राज्य एवं केन्द्र के अधीन विभिन्न एजेंसियां निगमों को यह भूमि आवंटित नहीं कर रही हैं।

अत: शिक्षा मंत्री को बिना तथ्यों की जांच किये इस तरह के बयान जारी करने से परहेज करना चाहिए, हम तीनों निगमों की तरफ  से उसकी घोर निंदा करते हैं और दिल्ली सरकार से यह आग्रह करते हैं कि हमें प्राथमिकता के आधार पर नये स्कूलों के लिए भूमि आवंटित करे जिससे दिल्ली की जनता को अच्छा शैक्षिक ढांचा दिया जा सके।

सुभाष आर्या ने बताया कि निगम अपने कुल व्यय का लगभग 20 प्रतिशत शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं जो केन्द्र सरकार एवं देश के अन्य राज्य सरकारों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। निगम के अंतर्गत आने वाले 1789 विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी नहीं है।  शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए निगम में अनुबंध के आधार पर शिक्षक लगाये गये हैं जिन्हें नियमित शिक्षक की तर्ज पर प्रतिमाह 23,500 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाती है जो कि सर्वाधिक है।


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