केजरीवाल सरकार ने जीता विश्वास मत

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Thursday, January 02, 2014-9:59 PM

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) की अल्पमत सरकार ने आज कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और एक निर्दलीय विधायक के समर्थन से विश्वास मत जीत कर दिल्ली विधानसभा में अपनी राह की पहली बाधा सफलतापूर्वक पार कर ली। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से पेश किए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर विधानसभा में हुई करीब साढ़े चार घंटों की चर्चा के अंत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी सदस्यों से यह फैसला करने की अपील की कि ‘‘वे किस तरफ हैं’’।

चर्चा के समापन के समय अपने 25 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, मैं तीन बातें रखना चाहता हूं। दिल्ली के आम आदमी ने देश को यह बताने में अगुवाई की है कि राष्ट्रीय राजनीति को किस दिशा में बढऩा चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें यह भी फैसला करना चाहिए कि राजनीति में सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई में वे किस तरफ हैं और क्या वे इसमें भागीदार बनना चाहते हैं। केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी चाहे वह पिछली कांग्रेस सरकार में रहे हों, भाजपा शासित दिल्ली के तीनों नगर निगमों में हों या उनकी सरकार में हों। उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी या सरकार के लिए सदस्यों का समर्थन नहीं मांग रहे बल्कि उन मुद्दों पर समर्थन मांग रहे हैं जिनका सामना दिल्ली कर रही है।

चर्चा के बाद हुए मत विभाजन के पश्चात प्रोटेम स्पीकर मतीन अहमद ने विश्वास मत को ध्वनि-मत से पारित घोषित किया और सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले मुख्यमंत्री को बधाई दी। ‘आप’ के 28, कांग्रेस के सात, जदयू के एक और एक निर्दलीय विधायक विश्वास मत के समर्थन में खड़े हुए जबकि भाजपा के 31 तथा शिरोमणि अकाली दल के एक विधायक विश्वास मत के विरोध में। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा था कि उनकी पार्टी के सातों विधायक सरकार का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का समर्थन सरकार को तब तक प्राप्त है जब तक वह जनहित में काम करेगी और यहां तक कि समर्थन पांच साल के लिए है।

बहरहाल, भाजपा ने विश्वास मत का विरोध किया और केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वह सत्ता की खातिर ‘‘भ्रष्ट’’ कांग्रेस से समझौता कर रहे हैं और पिछली कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। भाजपा के कटाक्ष, कि कांग्रेस का समर्थन लेने के बाद उन्होंने उसके भ्रष्टाचार की बातें करना बंद कर दिया है, के जवाब में केजरीवाल ने कहा, ‘‘मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्ट पाए जाने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे चाहे वह पिछली कांग्रेस सरकार में रहे हों, दिल्ली नगर निगमों में हों या उनकी अपनी सरकार में हों।’’

‘आम आदमी’ की परिभाषा बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी वह है जो ईमानदारी और सच्चाई से रहना चाहता है चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। केजरीवाल ने कहा, उनमें हर एक को आम आदमी कहा जा सकता है। हम कौन थे, हम सभी तो बाहरी थे, हम बगैर किसी काबिलियत के बहुत छोटे आदमी थे। उन्होंने कहा कि अपराधीकरण की वजह से राजनीति भ्रष्ट हो गयी है। भ्रष्ट राजनीति की वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़कों की हालत खराब है। केजरीवाल ने कहा, राजनीति की सफाई के लिए हमें साथ आने की जरूरत है। हमें राजनीति में आने, चुनाव लडऩे और अपने कानून बनाने की चुनौती दी गयी थी। लड़ाई नामुमकिन थी। जीत की संभावना शून्य थी और तब हमने राजनीति में आकर इसे साफ करने का फैसला किया।

मुख्यमंत्री ने कहा, बड़ी पार्टियों के नेताओं ने सबसे बड़ी भूल यह सोचकर की कि आम आदमी चुनाव कहां लडऩे जा रहा है । तब हमने चुनाव लडऩे का फैसला किया। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। चार और आठ दिसंबर को चमत्कार हुआ। मैं पहले एक नास्तिक था पर अब मैं भगवान पर यकीन करने लगा हूं। दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया है कि सच्चाई को मात नहीं दिया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता ने देश को यह दिखाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है कि देश को भ्रष्ट राजनीति से किस तरह मुक्ति दिलायी जा सकती है।

17 मुद्दों को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि राजधानी और यहां तक कि पूरे देश में वीआईपी संस्कृति को खत्म करना तथा जनलोकपाल विधेयक लाना उनमें शीर्ष पर है। भ्रष्टों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाएगा और कानून के मुताबिक उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। जनलोकपाल के साथ एक सिटीजन चार्टर होना चाहिए जिसके तहत निश्चित समयसीमा में सेवा प्रदान की जाएगी। तीसरी प्राथमिकता ऐसा कानून लाना है जिससे अधिकारियों और विधायकों की बजाय लोगों को अपने इलाके में विकास पर फैसला करने का अधिकार मिले।  

केजरीवाल ने कहा कि अगली प्राथमिकता दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है जिस पर भाजपा भी ‘आप’ से सहमत है। उन्होंने कहा कि ‘आप’ की सरकार बिजली कंपनियों के ऑडिट, मीटरों की जांच, जलापूर्ति, अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को उनका हक दिलाने, झुग्गियों के मसलों, खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरोध, किसानों के लिए सब्सिडी, सरकारी स्कूलों में सुधार, फीस नियमन और निजी स्कूलों में डोनेशन के चलन को खत्म करने और अस्पतालों को सुधारने पर ध्यान देगी। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ‘विशेष महिला रक्षा बल’ बनाने की दिशा में काम करेगी।

16 दिसंबर 2012 को हुए सामूहिक बलात्कार कांड में त्वरित अदालती कार्यवाही का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा कि ऐसे मामलों में तीन से छह महीने में सुनवाई पूरी होनी चाहिए और दोषियों को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जिससे ऐसे अपराधों पर लगाम लगे। न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए केजरीवाल ने कहा कि अदालतों और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिए।


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