खनन कंपनियों से 60,000 करोड़ रुपए बरामद करे ओडि़शा: आयोग

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Thursday, January 02, 2014-2:31 PM

नई दिल्ली: ओडि़शा में अवैध खनन पर न्यायमूर्ति एम बी शाह आयोग की रिपोर्ट में अवैध तरीके से लौह और मैंगनीज अयस्क निकालने के मामले में खनन कंपनियों से करीब 60,000 करोड़ रुपए की वसूली की सिफारिश की गई है।

शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लौह तथा मैंगनीज अयस्कों के अवैध खनन मामले में केंद्र तथा ओडि़शा सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है और राज्य सरकार से दोषी इकाइयों से 59,203 करोड़ रुपए वसूलने को कहा है।

आयोग ने कहा है कि राज्य में हर तरीके से अवैध खनन किए जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि प्रणाली के क्रियान्वयन नहीं होने के कारण कानून असहाय हो गया है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि बरामद रकम का उपयोग राज्य के दो जिलों क्योंझर तथा सुंदरगढ़ के विकास में किया जाए जो अवैध खनन से सर्वाधिक प्रभावित हैं।

आयोग ने पर्यावरण और वन कानून, नियमों तथा अधिसूचनाओं का बड़े पैमाने पर उल्लंघन पाया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लौह तथा मंैगनीज खनन के लिये कुल 192 खनन पट्टों में से 130 मामले में यह पाया गया कि वहां खनिजों का उत्पादन पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 1994 तथा 2006 का उल्लंघन कर गैर-कानूनी तरीके से किया जा रहा है।
 
 आयोग के अनुसार कुल मिलाकर 109 खनन पट्टे ईआईए का उल्लंघन कर उत्पादन कर रहे हैं या कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक खननकर्ताओं ने ईसी नियमों का उल्लंघन कर गलत तरीके से 45,453 करोड़ रुपए मूल्य के लौह अयस्क तथा 3,089 करोड़ रुपए के मैंगनीज अयस्क निकाले।

आयोग ने लौह अयस्क निर्यातकों द्वारा माल भाड़े में चोरी का भी पता लगाया है। निर्यातकों ने गलत उत्पाद शुल्क प्रमाणपत्र दिखाकर अयस्क को घरेलू क्षेत्र में ले जाने के तहत ले गए। आयोग ने रेलवे को मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है।
 
आयोग ने केंद्रीय खान मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है और कहा कि ओडि़शा में अवैध खनन जारी है और इससे जुड़े लोग खासा मुनाफा कमा रहे हैं। वर्ष 2010 में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पर्यावरण और वन कानून का बड़े पैमाने पर उल्लंघन, खनन क्षेत्रों में प्रदूषण तथा इसका स्थानीय आबादी, वनस्पति एवं जीव-जंतु पर पडऩे वाले प्रभाव को व्यापक तरीकों से रखा है।
 


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