छत्तीसगढ़ में मनरेगा के क्रियान्वयन में ‘अनियमितताएं’

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Sunday, January 05, 2014-12:01 PM

रायपुर: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में विकास की धीमी रफ्तार के कारण 8 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अटकी रही और श्रमिकों को अधिक भुगतान के चलते मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताएं सामने आईं। महालेखाकार (एजी) की एक रिपोर्ट के अनुसार 13वें वित्त आयोग के तहत मंजूर 865 कार्यों में केवल 391 काम पूरे हुए हैं और 16.20 करोड़ रुपये के आवंटन में से केवल 7.97 करोड़ रपये खर्च किये गये तथा 8.23 करोड़ रुपये की राशि रूक गई।

 

13वें वित्त आयोग की अवधि अप्रैल, 2010 से मार्च, 2015 तक है। आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे द्वारा प्राप्त की गई रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘जिला पंचायत, राजनांदगांव के रिकार्ड की छानबीन में खुलासा हुआ कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत दोनों ही स्तर पर काम की प्रगति धीमी है।’’ विकास कार्यों के लिए 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के बीच राशि आवंटित की गई। यह रिपोर्ट अगस्त 2011 और जून 2013 के बीच आधिकारिक रिकार्ड और दस्तावेजों के निरीक्षण पर आधारित है। एजी के अधिकारियों द्वारा ऑडिट कराया गया जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की दूरस्थ शाखा के तौर पर काम करते हैं।

 

रिपोर्ट में राजनांदगांव जिले में मनरेगा के तहत श्रमिकों को अधिक भुगतान का भी जिक्र है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह राज्य विधानसभा में राजनांदगांव का प्रतिनिधित्व करते हैं। दस्तावेजों के निरीक्षण के आधार पर पता चला कि 2011-12 और 2012-13 के बीच सरकार ने तयशुदा से ज्यादा वेतन का भुगतान किया। मनरेगा दो अंतिम रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 के बीच सरकार ने 1,18,27,011 श्रम दिवसों के लिए 122 रुपये प्रति दिन पारिश्रमिक तय किया था।

 

इस अवधि में अधिकारियों ने 3.88 करोड़ रुपये का अत्यधिक भुगतान किया। इसमें बताया गया है कि अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 के बीच 1,16,53,806 श्रम दिवसों के लिए 132 रपये प्रति दिन की मजदूरी तय की गई लेकिन अधिकारियों ने 1.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया। साल 2005 में लागू मनरेगा योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है।


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